(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
चालू आर्थिक वर्षात सलग लागलेल्या आचारसंहितेमुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतील विकासकामांची गती संथावली असून, जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या ४०६ कोटी रुपयांच्या निधीचा विनियोग करण्याचे मोठे आव्हान शासकीय यंत्रणांसमोर उभे ठाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर आज (गुरुवारी, दि. १२) सकाळी ११.३० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यंदा पावसाने मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासूनच दमदार हजेरी लावली आणि ऑक्टोबरपर्यंत मुक्काम ठोकला. पावसाचा वाढलेला कालावधी लक्षात घेता जिल्हा वार्षिक योजनेतील रस्ते, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक बांधकामे आदी प्रकल्पांची अंमलबजावणी रखडली. त्यातच सप्टेंबरपासून नगर परिषद व नगर पंचायतींच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले. मतदार यादी कार्यक्रमानंतर लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे विकासकामांवर ब्रेक लागला.
या निवडणुका संपण्याआधीच महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने प्रशासन पुन्हा निवडणूक प्रक्रियेत गुंतले. उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना निवडणूक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागल्याने कामकाजावर परिणाम झाला. त्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कालावधी सुरू झाला.
९ फेब्रुवारीला निकाल लागेपर्यंत जिल्ह्यातील विकास प्रक्रियेवर आचारसंहितेची छाया कायम राहिली. परिणामी, दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा विकासकामांच्या अंमलबजावणीची टक्केवारी घसरल्याचे चित्र आहे. आता आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी अवघा दीड महिना शिल्लक असताना ४०६ कोटी रुपयांचा निधी पूर्णतः खर्च करण्याचे ‘शिवधनुष्य’ सर्वच यंत्रणांना पेलावे लागणार आहे.
आज होणाऱ्या बैठकीत मंजूर निधीचा विनियोग, प्रलंबित कामांचा वेग आणि पुढील आर्थिक वर्षाचा आराखडा यावर सविस्तर चर्चा अपेक्षित आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्ती, आरोग्य सुविधा बळकटीकरण, पाणीपुरवठा योजना आणि पर्यटन विकासाशी संबंधित कामांचा आढावा पालकमंत्री घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. निधी खर्चात कोणते प्राधान्यक्रम ठरविले जातील आणि प्रशासनाला कोणते निर्देश दिले जातील, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
१०० टक्के खर्चाची परंपरा कायम राखण्याची धडपड
रत्नागिरी जिल्ह्यात मार्चअखेर १०० टक्के निधी खर्च करण्याची परंपरा प्रशासनाने यापूर्वी कायम राखली आहे. मात्र २०२५-२६ या वर्षात सप्टेंबरपासून लागोपाठ लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे निधीचा वेग मंदावला. आता उर्वरित कालावधीत निधीचा प्रभावी व पारदर्शक विनियोग करत विकासकामांना गती देणे, हीच खरी कसोटी ठरणार आहे.
