( मुंबई )
नाशिकमधील स्वयंघोषित धर्मगुरू अशोक खरात प्रकरणात आता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत तपासाचे धागेदोरे पोहोचले आहेत. अशोक खरातसोबत कथित आर्थिक व्यवहार, भागीदारी आणि संशयास्पद संपर्क असल्याच्या आरोपांवरून राज्य सरकारने मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील (SRA) उपजिल्हाधिकारी अभिजीत भांडे-पाटील यांना तडकाफडकी निलंबित केले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानंतर गृह आणि महसूल विभागाने संयुक्तपणे ही कारवाई केली.
अशोक खरात प्रकरण समोर आल्यानंतर गेल्या तीन महिन्यांत अनेक राजकीय आणि प्रशासकीय संबंध उघड झाले आहेत. यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या नेत्या रूपाली चाकणकर यांचे फोटो आणि व्हिडीओ समोर आल्यानंतर त्यांना पक्ष सदस्यत्व आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
अशोक खरात आणि अधिकाऱ्यामध्ये 143 वेळा फोनवर संवाद
एसआयटीच्या प्राथमिक चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तपासानुसार, अशोक खरात आणि अभिजीत भांडे-पाटील यांच्यात विविध मोबाइल क्रमांकांवरून तब्बल 143 वेळा फोनवर संभाषण झाले होते. विशेष म्हणजे 4 एप्रिल 2025 ते 15 मार्च 2026 या कालावधीत, म्हणजे अशोक खरातच्या अटकेच्या आदल्या दिवसापर्यंत दोघांमध्ये सतत संपर्क होता, असे तपासात निष्पन्न झाले आहे. अशोक खरातच्या कथित गैरप्रकारांना पाठीशी घालणे आणि शासकीय पातळीवरील गोपनीय माहिती पुरवल्याचा संशयही भांडे-पाटील यांच्यावर व्यक्त करण्यात आला आहे.
जमिनीच्या व्यवहारातून वाढला संशय
नाशिकच्या पाथर्डी परिसरातील 40 गुंठे जमिनीच्या सातबाऱ्यावर अशोक खरातच्या मुलीचे आणि अभिजीत भांडे-पाटील यांच्या पत्नीचे नाव एकत्र आढळून आल्याने तपास यंत्रणांचा संशय अधिक बळावला आहे. तसेच, अशोक खरातच्या कथित बेनामी मालमत्ता आणि जमीन व्यवहारांमध्ये अभिजीत भांडे-पाटील यांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक केल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सरकारी नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका
राज्य सरकारने जारी केलेल्या निलंबन आदेशात अभिजीत भांडे-पाटील यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 चे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. “एक जबाबदार शासकीय अधिकारी असूनही भोंदू अशोक खरातसोबतचे संबंध अत्यंत अशोभनीय असून त्यामुळे शासनाची प्रतिमा मलीन झाली,” असे निलंबन पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
मुंबई आणि नाशिक सोडण्यास बंदी
निलंबनानंतर अभिजीत भांडे-पाटील यांची मुख्यालय म्हणून कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयात बदली करण्यात आली आहे. तसेच शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुंबई किंवा नाशिक सोडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. रूपाली चाकणकर यांच्यानंतर थेट एका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर कारवाई झाल्याने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात अशोक खरात प्रकरणातून आणखी कोणकोणती नावे समोर येतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
