(मुंबई)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने पुन्हा एकदा सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना वेग दिला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रशासकीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात बदल्या होत असल्याची चर्चा असतानाच, आता सामान्य प्रशासन विभागाने आणखी चार वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात राज्य सरकारने तब्बल 45 सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या होत्या. त्यानंतर आता पुन्हा प्रशासकीय फेरबदल करण्यात आल्याने मंत्रालयीन वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे ग्रामविकास विभागाची जबाबदारी
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या योजनांची जबाबदारी आता त्यांच्या खांद्यावर आली असून त्यांच्या नियुक्तीकडे प्रशासनात महत्त्वपूर्ण बदल म्हणून पाहिले जात आहे.
शीतल तेली-उगले पुणे विभागीय आयुक्त
क्रीडा आणि युवक कल्याण आयुक्त शीतल तेली-उगले यांची पुणे विभागीय आयुक्तपदी बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी दीपक सिंगला यांची क्रीडा आणि युवक कल्याण आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच गोंदिया जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरुगानंथम एम. यांची बदली नागपूर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी करण्यात आली आहे.
पुलकुंडवार यांचा प्रशासनातील मोठा अनुभव
डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार हे महाराष्ट्र कॅडरमधील अनुभवी आणि कार्यक्षम सनदी अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. यापूर्वी त्यांनी नाशिक महानगरपालिकेचे आयुक्त, एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक आणि साखर आयुक्त यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. साखर आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाशी संबंधित अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न प्रभावीपणे हाताळले होते. त्यामुळे ग्रामविकास विभागात त्यांच्या अनुभवाचा मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ग्रामीण विकास योजनांना मिळणार गती?
डॉ. पुलकुंडवार यांच्या कार्यकाळात राज्य सरकार ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा, ग्रामपंचायतींचे बळकटीकरण आणि रोजगार निर्मिती योजनांवर विशेष भर देण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, ग्रामीण आवास योजना, जलयुक्त शिवार 2.0 आणि विविध पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यात सुरू असलेल्या प्रशासकीय फेरबदलांमुळे आगामी काळात आणखी काही मोठ्या बदल्या होण्याची शक्यता प्रशासनातील सूत्रांकडून व्यक्त केली जात आहे.
