(मुंबई)
राज्यातील अकृषिक विद्यापीठांमधील 659 प्राध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेत पुन्हा एकदा अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. भरतीस आधीच मान्यता मिळालेली असतानाही, गुणपद्धतीत वारंवार बदल होत असल्याने उमेदवारांमध्ये संभ्रम वाढला आहे. आता मुलाखतीसाठी असलेले 25 गुण आणखी वाढवण्याचा नवा शासन निर्णय निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भरतीचा फॉर्म्युला वारंवार बदलला
ही भरती 2019 पासून रिक्त असलेल्या 659 पदांसाठी आहे. सुरुवातीला प्राध्यापक भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) व्हावी, अशी भूमिका तत्कालीन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी घेतली होती. त्यांच्या कार्यकाळानंतर उच्च शिक्षण विभागाने स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला.
प्रथम टप्प्यात 80 टक्के गुण कागदपत्रांसाठी आणि 20 टक्के गुण मुलाखतीसाठी देण्याचा फॉर्म्युला ठरवण्यात आला. त्यानुसार उमेदवारांकडून 11 ते 12 प्रतींमध्ये अर्ज मागवण्यात आले. काही दिवसांतच नवा शासन निर्णय जाहीर झाला आणि गुणांचे प्रमाण बदलून 75 टक्के कागदपत्रांसाठी आणि 25 टक्के मुलाखतीसाठी करण्यात आले. त्यामुळे उमेदवारांना पुन्हा नव्याने अर्ज करावे लागले.
पुन्हा नवा शासन निर्णय येणार?
सध्या अर्जांची छाननी पूर्ण झाली असली, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आचारसंहितेमुळे भरती प्रक्रिया थांबलेली आहे. अशातच, मुलाखतीचे गुण आणखी वाढवण्याबाबत नवा शासन निर्णय निघू शकतो, अशी शक्यता विद्यापीठांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. जर हा बदल झाला, तर संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरू करावी लागेल आणि उमेदवारांना तिसऱ्यांदा अर्ज करावा लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे भरती प्रक्रिया आणखी लांबण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
हजारो महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची कमतरता
राज्यातील अकृषिक विद्यापीठांशी संलग्न सुमारे 5 हजार महाविद्यालयांमध्ये सध्या 5,012 प्राध्यापक पदे रिक्त आहेत. या पदांच्या भरतीसाठी वित्त विभागाची मंजुरी आवश्यक असून, उच्च शिक्षण विभागाने तसा प्रस्ताव आधीच पाठवला आहे. मात्र मंत्र्यांकडून वारंवार घोषणा होऊनही अद्याप वित्त विभागाची अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही. यासंदर्भातील कोणतेही मंजुरीचे पत्र आमच्या विभागाला प्राप्त झालेले नाही, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी
वारंवार बदलणारे शासन निर्णय, अर्ज प्रक्रिया आणि विलंब यामुळे उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. अनेक उमेदवार गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून या भरतीची वाट पाहत असून, लवकरात लवकर स्पष्ट आणि स्थिर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
