(मुंबई)
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या (आदिवासी) विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी, यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत दरवर्षी ‘परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती’ योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2026–27 साठी 40 गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार असून, इच्छुक व पात्र विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावेत, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी केले आहे. परदेशातील नामांकित व दर्जेदार विद्यापीठांमध्ये पीएचडी, पदव्युत्तर पदवी तसेच पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेतून आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संधी मिळावी आणि उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक अडचण अडसर ठरू नये, या उद्देशाने ही योजना राबवण्यात येत आहे. या शिष्यवृत्ती अंतर्गत परदेशातील शिक्षणासाठी लागणारा बहुतांश खर्च शासनाकडून उचलला जाणार आहे. यामध्ये शिक्षण व परीक्षा शुल्क, निवास व भोजनासाठी निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक आकस्मिक खर्च, इतर आवश्यक खर्च, विमान प्रवास खर्च, व्हिसा शुल्क तसेच आरोग्य विमा यांचा समावेश आहे. शैक्षणिक आकस्मिक व इतर खर्चासाठी अमेरिका व इतर देशांसाठी (युके वगळता) दरवर्षी 1,500 अमेरिकी डॉलर, तर युनायटेड किंगडमसाठी 1,100 जीबीपी इतकी रक्कम दिली जाणार आहे.
या योजनेसाठी काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. अर्जदार विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे आणि संबंधित विद्यापीठाची QS वर्ल्ड रँकिंग 200 च्या आत असणे आवश्यक आहे. मात्र, पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास उत्पन्न मर्यादा 10 लाख रुपयांपर्यंत शिथिल केली जाणार असून QS वर्ल्ड रँकिंगची मर्यादा 300 पर्यंत वाढवली जाऊ शकते. परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या TOEFL, IELTS किंवा तत्सम प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. पदव्युत्तर पदवी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी कमाल वयोमर्यादा 35 वर्षे, तर पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी 40 वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.
शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांनी विहित नमुन्यातील अर्ज आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर केवळ ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणे आवश्यक आहे. निवड समितीमार्फत सर्व निकषांची पूर्तता करणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार असून, या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
