(मुंबई)
खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. सेवेत असताना शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, त्यांच्या कुटुंबातील पात्र सदस्याला अनुकंपा तत्त्वावर गट-क किंवा गट-ड संवर्गातील मंजूर व रिक्त पदावर नियुक्ती देण्यासाठी सुधारित योजना लागू करण्यात आली आहे.
या योजनेनुसार अनुकंपा नियुक्तीसाठी किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे तर कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. नियुक्ती करताना संबंधित पदासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि तांत्रिक पात्रता पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे. गट-क संवर्गातील पदांसाठी सेवाप्रवेश नियमांनुसार पात्रता आवश्यक असेल.
मात्र, मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याची पत्नी किंवा पती शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करत नसल्यास, त्यांना गट-ड संवर्गातील पदासाठी शैक्षणिक अर्हतेत सवलत देण्यात येणार आहे. ही सवलत केवळ पती किंवा पत्नीसाठीच लागू राहणार आहे. तसेच, ३१ डिसेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की अनुकंपा नियुक्ती ही वारसा हक्क नसून प्रतीक्षा यादीतील ज्येष्ठता, पात्रता आणि मंजूर रिक्त पदांच्या उपलब्धतेनुसारच नियुक्ती दिली जाईल. शाळा व्यवस्थापनाला थेट नियुक्ती करता येणार नाही. सक्षम प्राधिकरणाच्या शिफारशीनुसारच नियुक्ती करणे बंधनकारक असून, विलंब किंवा नियमबाह्य नियुक्ती केल्यास संबंधित व्यवस्थापनावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही शासनाने दिला आहे.
अनुकंपा नियुक्तीचे मुख्य नियम:
• वयोमर्यादा: १८ ते ४५ वर्षे
• नियुक्ती: केवळ मंजूर व रिक्त गट-क किंवा गट-ड पदांवर
• पात्रता: गट-क साठी सेवाप्रवेश नियम लागू
• सवलत: पती किंवा पत्नीस गट-ड साठी शैक्षणिक पात्रतेत शिथिलता
• अपात्रता: पती किंवा पत्नी शासकीय सेवेत असल्यास लाभ नाही
• निर्बंध: ३१ डिसेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असल्यास लाभ नाही
ही सुधारित योजना लागू झाल्याने खासगी अनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता मिळण्यास मदत होणार आहे.
