(मुंबई)
राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळा आणि तुकड्यांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ ऑगस्ट २०२५ पासून वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा मिळणार आहे. या वेतनासाठी आवश्यक असलेल्या निधीला राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत यासंदर्भात माहिती दिली. या निर्णयामुळे गेल्या काही काळापासून टप्पा अनुदानासाठी संघर्ष करत असलेल्या शिक्षकांच्या मागणीला यश मिळाले आहे. या अनुदानासाठी दरवर्षी सुमारे ₹९७० कोटी ४२ लाख खर्च येणार असल्याचेही भुसे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील शिक्षकांनी वेतन टप्पा अनुदानासाठी मोठे आंदोलन उभे केले होते. या आंदोलनाला विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी पक्षातील अनेक नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. राज्यातील ५ हजारांहून अधिक अंशतः अनुदानित खासगी शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये घेतला होता. मात्र, हा निर्णय तब्बल १० महिने उलटल्यानंतरही कागदावरच राहिला. प्रत्यक्षात कोणतीही अंमलबजावणी न झाल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली.
याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील शिक्षकांनी ५ जून २०२५ पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन सुरू केलं. सरकारकडून यावर योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने आंदोलन अधिक तीव्र करत ८ व ९ जुलै रोजी राज्यभरातील शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिक्षकांनी स्पष्टपणे आरोप केला की, “सरकारने सुरुवातीला आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केलं. आम्ही ८ आणि ९ जुलैपासून शाळा बंद ठेवण्याचा इशारा दिल्यानंतरच प्रशासन हललं आणि हालचाली सुरू झाल्या.” त्यांनी हेही सांगितलं की, सरकारने वेळेवर निर्णय घेतला असता, तर “शाळा बंद” करण्यासारखा टोकाचा पवित्रा घ्यावा लागला नसता.
शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या काय होत्या?
राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार, अंशतः अनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने वेतन अनुदान देण्यात येणार होतं. प्रारंभी २० टक्के अनुदान देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र, या घोषणेनंतरही प्रत्यक्ष निधी वितरित करण्यात आला नाही, त्यामुळे निर्णय केवळ कागदावरच राहिला. काळात दोन अधिवेशनं पार पडली, आणि तिसरं अधिवेशन सुरू असतानाही टप्पा अनुदानासाठी आवश्यक पुरवणी मागणी सादर करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे राज्य शिक्षक समन्वय संघाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत आंदोलनाचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन छेडण्यात आलं, ज्याला राज्यभरातून जोरदार पाठिंबा मिळाला.
अखेर १७ जुलै रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मागणीस मान्यता देण्यात आली. दादा भुसे यांनी सांगितले की, राज्यातील ६,०७५ शाळा आणि ९,६३१ तुकड्यांवरील एकूण ४९,५६२ शिक्षकांना वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा मंजूर करण्यात आला आहे. याशिवाय २,७१४ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नव्याने २०% टप्पा अनुदान देण्यात येणार आहे. हे वेतन अनुदान १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होईल.
