(नवी दिल्ली)
भारत सरकार कर्मचारी वर्गाच्या सामाजिक सुरक्षेला अधिक बळ देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच EPFO मार्फत अनिवार्य PF योगदानासाठीची पगार मर्यादा वाढवण्यावर उच्च पातळीवर चर्चा सुरू आहे. सध्या ही मर्यादा दरमहा 15 हजार रुपये असून ती 2014 पासून बदललेली नाही.
महागाईत मोठी वाढ आणि खासगी क्षेत्रातील पगार संरचनेत झालेले बदल लक्षात घेता, ही मर्यादा अपुरी ठरत असल्याचे मानले जात आहे. यामुळे लाखो कर्मचारी PF आणि कर्मचारी पेन्शन योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहिले आहेत. सरकार ही मर्यादा वाढवून दरमहा 25 हजार रुपये करण्याचा विचार करत आहे.
1 एप्रिल 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता
हा प्रस्ताव सध्या उच्चस्तरीय चर्चेत असून, पुढील महिन्यात होणाऱ्या EPFO च्या मध्यवर्ती विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मंजुरी मिळाल्यास 1 एप्रिल 2026 पासून ही नवीन पगार मर्यादा लागू होण्याची शक्यता आहे.
महागाई आणि वेतनवाढीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक कामगार सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित राहत असल्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने EPFO ला चार महिन्यांच्या आत PF योगदानाची मर्यादा वाढवण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून अधिक कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
कर्मचाऱ्यांना काय फायदा होईल
नवीन प्रस्तावित मर्यादेनुसार, दरमहा 25 हजार रुपयांपर्यंत पगार असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना PF योगदान अनिवार्य होईल. यामुळे EPFO आणि कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत जमा होणारी रक्कम वाढेल आणि निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षा अधिक मजबूत होईल. PF मध्ये जास्त योगदान दिल्यामुळे हातातील पगार काहीसा कमी होईल. मात्र त्याच्या बदल्यात निवृत्तीच्या वेळी मोठी बचत आणि नियमित पेन्शन मिळेल, ज्याचा दीर्घकालीन फायदा कर्मचाऱ्यांना होईल.
कंपन्यांवर काय परिणाम होणार
या बदलामुळे कंपन्यांचा सामाजिक सुरक्षा योगदानाचा खर्च वाढेल आणि नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारीही वाढणार आहे. सध्याच्या कामगार कायद्यांमुळे आधीच खर्चात वाढ झाली असली, तरी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षेसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, खासगी क्षेत्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी हा सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा बदल ठरेल.
