(नवी दिल्ली)
देशातील सर्व खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड देणे बंधनकारक असल्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासोबतच, मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारणे आवश्यक असून, हे नियम न पाळणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
याशिवाय, प्रत्येक शाळेत दिव्यांग-अनुकूल शौचालये बांधण्याचे आदेश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. 2024 मध्ये दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
जनहित याचिकेची पार्श्वभूमी
जया ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र सरकारच्या मासिक पाळी स्वच्छता धोरणाची देशभर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद 14 म्हणजेच समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुलींना सॅनिटरी पॅड आणि स्वच्छ, सुरक्षित सुविधा उपलब्ध नसतील, तर त्या शिक्षण आणि शालेय उपक्रमांमध्ये समानतेने सहभागी होऊ शकत नाहीत. मासिक पाळीदरम्यान सन्मानजनक सुविधा मिळणे हा संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवन आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. योग्य सुविधा नसल्यास मुलींची गोपनीयता आणि प्रतिष्ठा धोक्यात येते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाचा हा आदेश केवळ शासकीय यंत्रणांसाठी नाही, तर शिक्षक, पालक आणि संपूर्ण समाजासाठी एक ठाम संदेश आहे. मदत मागण्यास संकोच करणाऱ्या मुलींसाठी, मर्यादित संसाधनांमुळे अडचणीत असलेल्या शिक्षकांसाठी आणि या विषयाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पालकांसाठी हा निर्णय मार्गदर्शक ठरणार आहे.
शाळेत गैरहजर राहण्यास भाग पडलेल्या प्रत्येक मुलीपर्यंत हा संदेश पोहोचवण्याची गरज आहे की, मासिक पाळी हे ओझे नाही. मुलींच्या शिक्षणात अडथळा ठरणाऱ्या सामाजिक आणि व्यवस्थात्मक त्रुटी दूर करणे ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होते.
