(नवी दिल्ली )
ग्रीनलँडबाबत आक्रमक भूमिका मवाळ करत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ते बेट बळजबरीने ताब्यात घेणार नसल्याचं स्पष्ट केल्यानंतर युरोपने सुटकेचा निश्वास टाकला. मात्र आता ट्रम्प प्रशासनाची नजर हिंदी महासागरातील चागोस द्वीपसमुहावर असल्याचं चित्र दिसत असून, ही घडामोड भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते.
अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच ब्रिटनच्या एका निर्णयावर टीका करत चागोस द्वीपसमुह मॉरिशसकडे सोपवण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा केला. या द्वीपसमुहात सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचं असलेलं डिएगो गार्सिया बेट समाविष्ट आहे. ट्रम्प यांनी हा निर्णय मूर्खपणाचा असल्याचं म्हणत यामुळेच अमेरिकेला ग्रीनलँडसारख्या प्रदेशांवर दावा करण्याचं कारण मिळतं, असं विधान केलं होतं.
विशेष म्हणजे यापूर्वी ट्रम्प प्रशासनानेच ब्रिटन आणि मॉरिशस यांच्यातील या कराराचं समर्थन केलं होतं. मात्र आता अचानक घेतलेल्या यूटर्नमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संभ्रम निर्माण झाला आहे. डिएगो गार्सिया येथील अमेरिकन लष्करी तळ भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानला जातो.
डिएगो गार्सिया हा हिंदी महासागरातील बेटांचा समूह असून तो ब्रिटीश इंडियन ओशन टेरिटरीचा भाग आहे. भारतापासून सुमारे 1,770 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या बेटावर अमेरिकेचा अत्याधुनिक लष्करी तळ आहे. येथे बी-52 बॉम्बर्स, लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आणि अण्वस्त्रांची उपस्थिती असण्याची शक्यता वर्तवली जाते. या तळाच्या माध्यमातून अमेरिका पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि संपूर्ण इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रावर प्रभाव टाकू शकते.
तांत्रिकदृष्ट्या चागोस द्वीपसमुहावर मॉरिशसचा हक्क आहे. मॉरिशस हा भारताचा निकटवर्तीय मित्रदेश मानला जातो. 1960 च्या दशकात ब्रिटन आणि अमेरिकेने स्थानिक चागोसियन नागरिकांना जबरदस्तीने स्थलांतरित करून येथे लष्करी तळ उभारला होता. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानेही ब्रिटनचा या बेटांवरील ताबा बेकायदेशीर ठरवला आहे.
ट्रम्प यांचा यूटर्न चर्चेत
2025 मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने ब्रिटन-मॉरिशस कराराचं स्वागत केलं होतं. या करारानुसार चागोस द्वीपसमुहाचं सार्वभौमत्व मॉरिशसकडे देण्यात आलं, मात्र अमेरिकेचा लष्करी तळ 99 वर्षांसाठी कायम ठेवण्यात आला. त्यावेळी ट्रम्प यांनी हा करार ऐतिहासिक यश असल्याचं म्हटलं होतं. आता मात्र त्यांच्या नव्या भूमिकेमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
भारतासाठी धोका वाढतोय?
भारताने सातत्याने चागोस द्वीपसमुहावरील मॉरिशसच्या दाव्याला पाठिंबा दिला आहे. भारत मॉरिशसला दरवर्षी सुमारे 80 दशलक्ष डॉलरची आर्थिक मदत करतो. बंदर विकास, सागरी सुरक्षेसह चागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरियामध्येही भारताची गुंतवणूक आहे. हिंदी महासागरात अमेरिका आणि ब्रिटनचा एकतर्फी प्रभाव भारताला मान्य नाही.
अमेरिकेने भविष्यात हा करार रद्द केला, तर हिंदी महासागरातील सामरिक समतोल बिघडू शकतो. अमेरिकेचा स्थायी ताबा चीनला थेट आव्हान देणारा ठरू शकतो, ज्यामुळे या क्षेत्रात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. भारत क्वॉडचा भाग असला तरी अमेरिकेचा कोणताही एकतर्फी निर्णय भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणास आव्हान देऊ शकतो, अशी चर्चा आता जोर धरू लागली आहे.
