(नवी दिल्ली)
दावोस येथे पार पडलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्राने मोठी आर्थिक झेप घेतली असून राज्याला तब्बल 30 लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार मिळाले आहेत. याशिवाय आणखी 10 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक करारांबाबत प्राथमिक चर्चा पूर्ण झाली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या एकूण गुंतवणुकीतून सुमारे 40 लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
83 टक्के थेट परदेशी गुंतवणूक
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, एकूण करारांपैकी 83 टक्के गुंतवणूक ही थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) आहे. अमेरिका, जपान, सिंगापूर, जर्मनी, फ्रान्स, यूएईसह 18 देशांमधून ही गुंतवणूक येणार आहे. उर्वरित 16 टक्के गुंतवणूक परदेशी तंत्रज्ञान भागीदारीतून मिळाली आहे. एसबीजी, ब्रुकफिल्ड, आर्सेलर मित्तल, स्कोडा, फॉक्सवेगन, टाटा, अदानी, रिलायन्स, कोकाकोला यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय कंपन्यांशी महत्त्वाचे करार झाले आहेत.
कोणत्या क्षेत्रांत येणार गुंतवणूक?
ही गुंतवणूक एआय, क्वांटम कम्प्युटिंग, डेटा सेंटर्स, ग्रीन स्टील, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, आरोग्य, अन्न प्रक्रिया आणि जहाज बांधणीसारख्या आधुनिक व भविष्याभिमुख क्षेत्रांत केली जाणार आहे.
गुंतवणुकीचं वितरण राज्याच्या सर्व भागांत करण्यात येणार आहे.
- एमएमआर आणि कोकण: 22 टक्के
- विदर्भ: 13 टक्के
- उर्वरित महाराष्ट्र: 50 टक्के
प्रमुख आकडेवारीनुसार कोकणात 3.5 लाख कोटी, विदर्भात 2.7 लाख कोटी, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 55 हजार कोटी, तर उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक, जळगाव, धुळे, अहिल्यानगर परिसरात सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे.
टाटा समूहासोबत देशातील पहिली ‘इनोव्हेशन सिटी’
मुंबईजवळ टाटा समूहाच्या सहकार्याने देशातील पहिली इनोव्हेशन सिटी उभारली जाणार असून यासाठी 1 लाख कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच रायगड-पेण येथे ग्रोथ सेंटर उभारण्याची घोषणा दावोस येथेच करण्यात आली असून यामध्ये 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक निश्चित झाली आहे. या ग्रोथ सेंटरमुळे नव्या बिझनेस डिस्ट्रीक्टची निर्मिती होणार आहे.
मुंबईत सर्क्युलर इकॉनॉमीचा विकास
मुंबईत सर्क्युलर इकॉनॉमीची अंमलबजावणी करून पाणी, हवा आणि कचरा व्यवस्थापनाचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सर्व प्रकारच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यावर भर दिला जाईल. पुढील 2 ते 3 वर्षांत मुंबईत याचे ठोस परिणाम दिसतील, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. हीच संकल्पना भविष्यात इतर मोठ्या शहरांमध्ये राबवली जाणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि करार
झिम्बाब्वेचे परराष्ट्रमंत्री प्रो. अॅमोन मुरविरा यांनी महाराष्ट्राच्या सौरऊर्जा क्षेत्रातील प्रगतीचं कौतुक केलं. तसेच अॅलन टुरिंग इन्स्टिट्यूटचे मिशन संचालक अॅडम सोबे यांच्याशी वाहतूक क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर चर्चा झाली.
याशिवाय जायका, जेबीआयसी, युनिव्हर्सिटी ऑफ बर्कले, स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी, स्टॅनफोर्ड बायोडिझाईन यांसारख्या संस्थांशीही करार करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, गेल्या वर्षीचे सुमारे 75 टक्के करार प्रत्यक्षात आले असून यंदाचे करार पुढील 3 ते 7 वर्षांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. दावोसमधील या यशामुळे महाराष्ट्राची गुंतवणूक गंतव्य म्हणून जागतिक ओळख अधिक भक्कम झाल्याचं चित्र आहे.
दावोसच्या गुंतवणुकीवरून दानवेंचे मुख्यमंत्र्यांना चार प्रश्न
मुख्यमंत्र्यांच्या दावोस दौऱ्यावर विरोधक टीका करताना दिसत आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना 4 प्रश्नांची उत्तरे देण्यास सांगितले आहे.
अंबादास दानवे यांनी X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करताना म्हटले की, दावोसची गुंतवणूक केवळ आकड्यांचा फुगा की वास्तव? कारण दरवर्षी दावोसला जाऊन लाखो कोटींच्या करारांची ‘कॅसेट’ वाजवली जाते. पण प्रत्यक्ष जमिनीवर काय स्थिती आहे? मुख्यमंत्र्यांनी 4 प्रश्नांची उत्तरं द्यायला हवीत, असे म्हणत त्यांनी हे प्रश्न विचारले आहेत.
- ‘न्यू एरा क्लीनटेक’चा पत्ता कुठे? 2023 मध्ये चंद्रपूरसाठी 15,000 रोजगारांची घोषणा झाली. मात्र आता 2 वर्ष झाली, पण प्रकल्पाची एक वीटही रचली नाही. ही गुंतवणूक कागदावरच राहिली का? विदर्भातील तरुणांची ही दिशाभूल नाही का? असा पहिला प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
- स्वदेशी कंपन्यांसाठी दावोसची वारी कशासाठी? लोढा, रहेजा, पंचशील, एसबीजी – या कंपन्यांची कार्यालयं महाराष्ट्रातच आहेत. मग त्यांच्याशी करार करण्यासाठी कोट्यवधी खर्चून स्वित्झर्लंडला जाण्याची गरज काय? केवळ परकीय गुंतवणुकीचा (FDI) आकडा फुगवण्यासाठी हा इव्हेंट आहे का? असा दुसरा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
- बँकांच्या तिजोरीला भगदाड पाडण्याचा डाव? ‘सुरजगड इस्पात’ सारख्या प्रकल्पांच्या MoUs मुळे कंपन्यांना बँकांकडून मोठं कर्ज मिळतं. पण प्रकल्प रखडले तर जनतेच्या पैशांचं काय? कंपन्यांच्या आर्थिक क्षमतेची तपासणी न करता बँकांना ‘भगदाड’ पाडण्यास सरकार वाव देत नाहीय ना? अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली आहे.
- आजवरच्या करारांचा ‘कन्व्हर्जन रेट’ किती? करार मोडणाऱ्या कंपन्यांनी काय कारणं दिली? किती तरुणांना प्रत्यक्षात नोकरी मिळाली? असा प्रश्नही अंबादास दानवे यांनी विचारला आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा भाजपमधील इतर नेते अंबादास दानवे यांच्या प्रश्नांना उत्तर देतील का? याबाबत अनेकांना उत्सुकता आहे.
