(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
अखेर जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि तथाकथित ‘मिनी मंत्रालयां’च्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला असून, जिल्हा प्रशासनाची पुन्हा एकदा निवडणूक लगीनघाई सुरू होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांची घोषणा केल्यानंतर, महानगरपालिकांच्या निवडणुका संपताच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, सभापती तसेच पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची मुदत २०२२ मध्येच संपुष्टात आली होती. त्यानंतर तब्बल चार वर्षे जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हाती होता. त्यामुळे या निवडणुकांची प्रतीक्षा राजकीय वर्तुळात उत्सुकतेने केली जात होती. अखेर ही प्रतीक्षा आता संपुष्टात येत असल्याचे चित्र आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर यंदा नगर परिषद, पंचायत समिती आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका अत्यंत कमी कालावधीत घ्याव्या लागल्या. अवघ्या २५ दिवसांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागल्याने अनेक ठिकाणी मतदार याद्यांतील त्रुटी आणि घोळ उघडकीस आले होते.
महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान तर १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांची घोषणा झाल्याने प्रशासनावर ताण वाढला आहे. या दोन्ही निवडणुकांत उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी तसेच पोलीस अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे महानगरपालिकांची निवडणूक संपताच त्यांना कोणतीही उसंत न घेता जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकांची धुरा सांभाळावी लागणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण ५६ जिल्हा परिषद गट आणि ११२ पंचायत समिती गणांमध्ये ही निवडणूक होणार आहे. जिल्ह्यातील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत असल्याने पहिल्याच टप्प्यात जिल्ह्यात निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. दरम्यान, राज्यातील उपजिल्हाधिकारी व पोलीस यंत्रणा आधीच महानगरपालिकांच्या निवडणुकांत गुंतलेली असल्याने जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकांसाठी अधिक कालावधी मिळावा, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिल्याने आयोगासह जिल्हा प्रशासनाची धावपळ वाढली आहे.
चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून, आता राजकीय हालचालींना वेग येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात पुन्हा एकदा लोकशाहीचा उत्सव रंगणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
