( मुंबई )
महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (महारेरा) 2017 पासून नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील सुमारे चार हजार गृहप्रकल्पांबाबत कोणतीही अद्ययावत माहिती उपलब्ध नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी महारेराने राज्यातील 445 नियोजन प्राधिकरणे आणि संबंधित यंत्रणांना पत्रे पाठवून या प्रकल्पांची सद्यस्थिती काय आहे, याची सविस्तर माहिती मागवली आहे.
राज्यात आतापर्यंत दहा हजारांहून अधिक गृहप्रकल्प मुदतवाढ न घेतल्यामुळे व्यपगत झाले आहेत. संबंधित विकासकांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्यानंतर हे प्रकल्प अधिकृतपणे व्यपगत ठरतात. मात्र, सुमारे चार हजार प्रकल्प असे आहेत की, ते व्यपगत झाले असतानाही त्यांची कोणतीही माहिती महारेराकडे उपलब्ध नाही. हे प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू आहेत की बंद पडले आहेत, याबाबतही महारेरा अनभिज्ञ असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्यातील 445 नियोजन प्राधिकरणांच्या कार्यक्षेत्रातील एकूण 3,977 प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.
2017 पासून माहिती अद्ययावतच नाही
महारेराकडे प्रकल्प नोंदणी झाल्यानंतर वेळोवेळी संकेतस्थळावर माहिती अद्ययावत करणे विकासकांना बंधनकारक आहे. मात्र 2017 पासून या सुमारे चार हजार गृहप्रकल्पांबाबत कोणतीही माहिती अपडेट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पांतील बांधकाम सुरू आहे की बंद आहे, तसेच किती घरे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत, याचीही स्पष्टता नाही.
या पार्श्वभूमीवर महारेराने संबंधित नियोजन प्राधिकरणांकडून आयओडी, बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली आहे. ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विकासकांविरोधात दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे महारेरातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कोणत्या भागात किती प्रकल्प?
पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील 270, सिडको अंतर्गत 248, मुंबई महापालिका क्षेत्रातील 244 आणि पुणे महापालिकेतील 240 गृहप्रकल्पांची माहिती महारेराकडे उपलब्ध नाही. याशिवाय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील सुमारे 51 प्रकल्पांबाबतही कोणताही तपशील नसल्याचे उघड झाले आहे.
तसेच पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (159), नाशिक (136), कल्याण-डोंबिवली (97), वसई-विरार (88), कूळगाव-बदलापूर (73), संभाजीनगर (71), ठाणे (49), मीरा-भाईंदर (41), नागपूर (30), कोल्हापूर (26), सांगली-मिरज-कुपवाड (27), सोलापूर (28) या महापालिका क्षेत्रांतील प्रकल्पांचीही चौकशी सुरू आहे. बारामती (30), पालघर (31) आणि तळेगाव-दाभाडे (25) या नगरपालिकांमधील प्रकल्पांबाबतही महारेराने माहिती मागवली आहे.
चार हजारांहून अधिक गृहप्रकल्पांचा तपशीलच उपलब्ध नसल्याने घरखरेदीदारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, महारेराची ही कारवाई राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
