( मुंबई )
विधानसभा आणि विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेतेपदाचा पेच सुरू असतानाच, आता विरोधी पक्षांना आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. विरोधी पक्षांच्या मुख्य प्रतोद आणि प्रतोदांना मिळणारा मंत्रीपदाचा दर्जा तसेच त्याअनुषंगाने मिळणाऱ्या शासकीय सुविधा आता बंद होणार आहेत. यासंदर्भात राज्याच्या संसदीय कार्य विभागाने बुधवारी नवा शासन निर्णय जारी केला आहे.
नव्या निर्णयानुसार, सत्ताधारी पक्षांव्यतिरिक्त ज्या पक्षांकडे विधानसभा किंवा विधानपरिषदेत एकूण सदस्य संख्येच्या किमान १० टक्के सदस्य असतील, त्यांनाच मुख्य प्रतोद व प्रतोदांना मंत्रीपदाचा दर्जा आणि विविध सुविधा मिळणार आहेत. ही अट पूर्ण न करणाऱ्या विरोधी पक्षांचे प्रतोद या सुविधांपासून वंचित राहणार आहेत.
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये पंधरावी विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर अद्याप विधानसभेत विरोधी पक्षनेता नियुक्त झालेला नाही. महाविकास आघाडीतील कोणत्याही घटक पक्षाकडे १० टक्के आमदार नसल्याने विरोधी पक्षनेतेपदाची मागणी मान्य करण्यात आलेली नाही. तसेच, ऑगस्ट २०२५ मध्ये उद्धव सेनेचे अंबादास दानवे यांची मुदत संपल्यानंतर विधानपरिषदेतही विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे. काँग्रेसच्या प्रज्ञा सातव यांच्या राजीनाम्यानंतर काँग्रेसचे संख्याबळ आणखी घटल्याने, नजीकच्या काळात विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
या पार्श्वभूमीवर संसदीय कार्य विभागाने प्रतोदांच्या सुविधांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २०१७ मध्ये मुख्य प्रतोदांना कॅबिनेट मंत्री, तर प्रतोदांना राज्यमंत्री दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार मुख्य प्रतोदांना २५ हजार रुपये, तर प्रतोदांना २० हजार रुपये प्रतिमाह मानधन, मुंबई अधिवेशनासाठी वाहन भत्ता, नागपूर अधिवेशनात वाहन सुविधा, तसेच कार्यालय, दूरध्वनी सेवा, स्वीय सहायक, लिपीक-टंकलेखक व शिपाई आदी सुविधा दिल्या जात होत्या.
मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत विरोधी पक्षांकडे आवश्यक १० टक्के संख्याबळ नसल्याने, विधानसभा व विधानपरिषदेत त्यांच्या प्रतोदांना मंत्री दर्जा आणि संबंधित सर्व सुविधा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
