( नवी दिल्ली )
भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न केवळ चावण्यापुरता मर्यादित नसून तो सार्वजनिक सुरक्षेशी थेट संबंधित असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. रस्ते भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त आणि सुरक्षित असणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने या विषयावर सर्व संबंधित बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेणार असल्याचे सांगितले. भटक्या कुत्र्यांबाबत दाखल विविध याचिकांवरील पुढील सुनावणी आज (गुरुवार, ८ जानेवारी) रोजी होणार आहे.
दिल्लीतील एका माध्यमातील ८ जुलै २०२५ रोजी प्रकाशित झालेल्या वृत्ताची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली होती. त्यानंतर आतापर्यंत या प्रकरणी पाच वेळा सुनावणी झाली असून काल सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली. देशभरात मोकाट कुत्र्यांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे होणारे अपघात व हल्ले या मुद्द्यांवर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संजय मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मोकाट कुत्रे अचानक रस्त्यावर धावल्यामुळे वाहन अपघात घडतात. सकाळी कोणता कुत्रा कोणत्या मूडमध्ये असेल, हे सांगता येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सुरक्षिततेचा मुद्दा अधोरेखित केला. न्यायमूर्ती संजय मेहता यांनी शाळा आणि न्यायालय परिसरात कुत्र्यांची गरज काय, असा सवाल उपस्थित केला आणि अशा ठिकाणी कुत्रेमुक्त परिसर असावा, असे मत व्यक्त केले.
‘कुत्र्यांचे समुपदेशनच बाकी’ – खंडपीठाची मिश्किल टिप्पणी
भटक्या कुत्र्यांना पकडून नसबंदी करून पुन्हा त्याच परिसरात सोडण्याच्या प्रक्रियेचा उल्लेख ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला असता, खंडपीठाने मिश्किल टिप्पणी केली. आता फक्त कुत्र्यांचे समुपदेशन करणे बाकी आहे, म्हणजे सोडल्यानंतर ते पुन्हा कोणाला चावणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले.
भटक्या कुत्र्यांसाठी कार्यरत संस्थांच्या वतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी कुत्र्यांकडून सर्वांनाच धोका नसतो, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर न्यायालयाने, तुम्ही भाग्यवान आहात, पण अनेकांना, विशेषतः मुलांना कुत्रे चावत आहेत आणि काही प्रकरणांत मृत्यूही होत आहेत, असे स्पष्ट उत्तर दिले.
न्यायालयाने कुत्र्यांना हटवणे किंवा मारणे हा उपाय नसल्याचे स्पष्ट करत वैज्ञानिक पद्धतीने नसबंदी करून त्यांची संख्या नियंत्रणात आणता येईल, असे नमूद केले. कुत्र्यांचे सरासरी आयुष्य दहा वर्षे असल्याने नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास एका दशकात समस्या नियंत्रणात येऊ शकते, असेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले. मात्र, युक्तिवादादरम्यान आक्रमक भूमिका घेऊ नये, असा सल्ला न्यायालयाने कपिल सिब्बल यांना दिला.
दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ‘गेटेड कम्युनिटी’चा मुद्दा उपस्थित केला. एखाद्या गृहनिर्माण संकुलात कुत्रे ठेवायचे की नाही, याचा निर्णय तेथील रहिवाशांनी मतदानाद्वारे घ्यावा, असे त्यांनी सुचवले. जर ९० टक्के रहिवाशांना कुत्रे नको असतील, तर उर्वरित १० टक्के लोक आपली इच्छा लादू शकत नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
