(मुंबई)
नाशिकमधील तपोवन परिसरातील वादग्रस्त वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) दिलेल्या स्थगितीबाबत तातडीने हस्तक्षेप करण्यास मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. वृक्षतोडीचा मुद्दा सध्या हरित लवादासमोर प्रलंबित असल्याने एकाच वेळी दोन ठिकाणी सुनावणी होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
हायकोर्टाचे स्पष्ट निर्देश
या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, हरित लवादाने दिलेल्या स्थगितीमध्ये उच्च न्यायालय थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणात लवाद की न्यायालय, यापैकी कुठे सुनावणी सुरू ठेवायची हे याचिकाकर्त्यांनी ठरवावे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
दरम्यान, हरित लवादाने दिलेली स्थगिती रद्द करावी, अशी मागणी करणारा अर्ज नाशिक महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. मात्र, खंडपीठाने या अर्जावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि पालिकेला कोणताही दिलासा दिला नाही.
तपोवन वृक्षतोडीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका
कुंभमेळ्यासाठी नाशिकच्या तपोवन परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात येऊ नये, अशी मागणी करत स्थानिक रहिवासी मधुकर जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरही मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकेत प्रशासनाने 11 डिसेंबर रोजी वृक्षतोडीसाठी परिपत्रक काढून हरकती आणि सूचना मागवल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार 17 डिसेंबरपर्यंत शेकडो हरकती नाशिक महापालिकेकडे दाखल झाल्या असून, कायद्यानुसार त्यावर 45 दिवसांत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. तसेच साधुग्रामसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध असताना तपोवनातच हा प्रकल्प उभारण्याची गरज नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
नेमकं काय आहे तपोवन वृक्षतोड प्रकरण?
नाशिकमध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी देशभरातून लाखो भाविक आणि साधुसंत येणार आहेत. त्यांच्या निवास व व्यवस्थेसाठी तपोवन परिसरात भव्य साधुग्राम आणि प्रदर्शनी केंद्र (MICE Hub) उभारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी सुमारे 1800 ते 2000 झाडांची कत्तल करावी लागणार आहे.
या प्रस्तावित वृक्षतोडीला स्थानिक नागरिकांसह पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मनसेनेही या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत तपोवनातील झाडे तोडण्यास मनाई करावी, साधुग्राम आणि प्रदर्शनी केंद्राच्या प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी किंवा तो रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे.
वाढता विरोध, सोशल मीडियावरही प्रतिक्रिया
तपोवनातील वृक्षतोडीविरोधात सोशल मीडियावरही तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून अनेक सेलिब्रिटींनी या निर्णयावर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र, या सगळ्या विरोधानंतरही भाजपचे काही नेते आणि स्थानिक प्रशासन वृक्षतोडीच्या निर्णयावर ठाम असून त्यांनी याचे जाहीर समर्थन केले आहे. दरम्यान, हरित लवाद आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील पुढील सुनावण्यांकडे आता पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
