(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
संगमेश्वर–सप्तेश्वर मार्गावरील मुख्य रस्त्यालगत तसेच नागरिकांच्या खासगी जमिनीत एका खासगी मोबाईल कंपनीकडून कोणतीही लेखी परवानगी न घेता भूमिगत केबल टाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खोदाई करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. जमीनमालकांना विश्वासात न घेता करण्यात आलेल्या या बेकायदेशीर कामामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. सदर रस्ता तीव्र चढ–उताराचा, वळणावळणाचा व अरुंद असून तो अपघातप्रवण म्हणून ओळखला जातो. अशा ठिकाणी रस्त्यालगत साईड पट्टी खोदून ठेवल्याने वाहतुकीस मोठा धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी किंवा समोरून येणाऱ्या वाहनांना बाजू देताना अपघात होण्याची दाट शक्यता असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
शासकीय परवानगी आहे का? संभ्रम कायम
संबंधित रस्ता ज्या शासकीय विभागाच्या अखत्यारीत येतो, त्या विभागाची अधिकृत लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय कोणतेही खोदकाम करता येत नाही. मात्र या कामासाठी अशी परवानगी घेण्यात आली आहे की नाही, याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. घटनास्थळी परवानगीचे फलक, सूचना बोर्ड किंवा अधिकृत कागदपत्रे नसल्याने संशय अधिक बळावला आहे.
खासगी जमिनीत थेट हस्तक्षेप
अधिक गंभीर बाब म्हणजे नागरिकांच्या खासगी जमिनीत थेट खोदाई करण्यात आली. जमीनमालकांना याची माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळी जाऊन कामगारांना जाब विचारला. मात्र कामगारांकडून समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने संताप वाढला. संबंधित खासगी मोबाईल कंपनीचा ठेकेदार घटनास्थळी अनुपस्थित असल्याने परिस्थिती आणखी चिघळली. जमीनमालकांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या जमिनीत खोदाई करणे म्हणजे कायदेशीर अतिक्रमण ठरत नाही का, असा थेट सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
नियमानुसार खासगी जमिनीत काम करण्यासाठी जमीनमालकाची लेखी संमती आवश्यक आहे. शासकीय रस्त्यावर खोदाईसाठी संबंधित विभागाची अधिकृत परवानगी बंधनकारक आहे. खोदाईमुळे झालेले नुकसान पूर्ववत करण्याची जबाबदारी संबंधित खासगी कंपनी व ठेकेदाराची आहे. या सर्व नियमांना डावलून काम सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
भूमिगत केबल अत्यंत कमी खोलीवर टाकण्यात आल्यास पावसाळ्यात गटार किंवा पाण्याचा निचरा करताना केबल बाहेर येण्याची किंवा नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा खोदाई, रस्त्याचे नुकसान आणि सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
चौकशी व कारवाईची मागणी
संबंधित खासगी मोबाईल कंपनी, ठेकेदार तसेच परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ कारवाई करावी, तसेच बाधित जमीनमालकांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
