(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
राज्य सरकारने विविध शासकीय प्रमाणपत्रांच्या शुल्कात भरमसाठ अशी वाढ केली आहे. काही प्रमाणपत्रांचे शुल्क थेट दुपटीने वाढवले आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक बोजा वाढला आहे. त्यामुळे जनतेतून तीव्र नाराजी आणि संतापाची लाट पसरली आहे. यापुढे जातीचा दाखला, उत्पत्राचा दाखला, निवासी दाखला, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, आर्थिक दुर्बल घटक (इडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्र यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रमाणपत्रांसाठी नागरिकांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.
गावोगावी आपले सरकार सेवा केंद्रांची स्थापना केली आहे. या सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न,राष्ट्रीयत्व, नॉन क्रिमीलेअर, रहिवासी आदी प्रकारची प्रमाणपत्रे वितरित केली जातात. अशा प्रमाणपत्रांच्या शुल्कात सरकारकडून सर्वसामान्यांना न पडवडणारी अशी वाढ केली आहे. राज्य शासनाने दि. २५ एप्रिलपासून हे दर लागू केले आहेत. २०१८ मध्ये प्रमाणपत्रांच्या शुल्कात वाढ केली होती. त्यानंतर आता सात वर्षांनी प्रमाणपत्र शुलकात वाढ केल्याचे सांगितले जात आहे. काही आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांकडून सरकारने निर्धारित केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम वसूल केली जाते.
प्रवेशांची लगबग सुरू
दोन दिवसांपूर्वी इयत्ता बारावीचा निकाल जाहीर झाला. लवकरच दहावीचा निकाल जाहीर होईल. यंदाच्या वर्षी १५ दिवस आधीच वेगवेगळ्या शैक्षणिक प्रवेशांची लगबग सुरू होणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना रहिवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र अशी कागदपत्रांची आवश्यकता भासणार असल्याने विद्यार्थ्यांसह पालकांनी आपले सरकार केंद्र तसेच सेतू कार्यालयात सर्व प्रमाणपत्र काढण्यासाठी गर्दी केली असल्याचे चित्र दिसून येत आहे
*विविध प्रमाणपत्रांसाठीची केलेली शुल्क वाढ*
प्रमाणपत्र — जुने दर — नवीन दर
जातप्रमाणपत्र- ५७ रुपये २० पैसे -१२८ रुपये
नॉनक्रिमि्लेअर- ५७ रुपये २० पैसे- १२८ रुपये
उत्पन्न दाखला -३३ रुपये ६० पैसे- ६९ रुपये
रहिवासी – ३३ रुपये ६० पैसे –६९ रुपये
नॅशनॅलिटी – ३३ रुपये ६० पैसे –६९ रुपये
महिला आरक्षण -३३ रुपये ६० पैसे – ६९ रुपये
प्रतिज्ञापत्र – ३३ रुपये ६० पैसे — ६९ रुपये
शेतकरी प्रमाणपत्र- ३३ रुपये ६० पैसे- ६९ रुपये
भूमिहीन प्रमाणपत्र- ३३ रुपये ६० पैसे- ६९ रुपये
श्रावणबाळ योजना- ३३ रुपये ६० पैसे- ६९ रुपये
संजय गांधी योजना- ३३ रुपये ६० पैसे- ६९ रुपये
