( नवी दिल्ली )
भारतीय न्यायव्यवस्थेत महत्त्वाचा बदल घडवून आणत देशाचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी तातडीच्या प्रकरणांसाठी मध्यरात्रीही न्यायालय खुले ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. “न्याय मिळण्यास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे” या तत्त्वाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे सामान्य नागरिकांचे मूलभूत हक्क अधिक प्रभावीपणे संरक्षित होणार आहेत.
या निर्णयानुसार, कायदेशीर आपत्कालीन परिस्थितीत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांमध्ये रात्री उशिराही सुनावणीची मागणी करता येणार आहे. त्यामुळे अटक, मानवी हक्कांचे उल्लंघन किंवा तातडीच्या घटनांमध्ये नागरिकांना न्यायालयाच्या कार्यालयीन वेळेची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, “अनेकदा नागरिकांना अनपेक्षितपणे कायदेशीर संकटांना सामोरे जावे लागते. अशा वेळी वेळेअभावी कोणाचाही मूलभूत हक्क हिरावला जाऊ नये, हाच या निर्णयामागील उद्देश आहे.” न्यायालये ही खऱ्या अर्थाने लोकांची असावीत, असेही त्यांनी नमूद केले.
प्रलंबित खटल्यांसाठी घटनापीठांवर भर
तातडीच्या सुनावण्यांबरोबरच वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या घटनात्मक प्रश्नांचा निपटारा करण्यासाठी अधिक घटनापीठे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये निवडणूक याद्यांच्या विशेष पुनरिक्षणासारख्या राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या प्रकरणांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या खटल्यांना गती मिळणार आहे.
वकिलांसाठी नवीन SOP लागू
न्यायप्रक्रिया अधिक वेगवान आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांसाठी नवीन ‘मानक कार्यपद्धती (SOP)’ लागू केली आहे.
नवीन नियमांनुसार —
▪️ वेळेची मर्यादा: मौखिक युक्तिवाद आणि लेखी निवेदनासाठी ठरावीक वेळ बंधनकारक
▪️ ऑनलाइन माहिती: सुनावणीच्या किमान एक दिवस आधी संभाव्य वेळ AOR पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक
▪️ लेखी निवेदन: सुनावणीच्या तीन दिवस आधी, दुसऱ्या पक्षाला प्रत देऊन फक्त पाच पानांचे संक्षिप्त लेखी निवेदन सादर करणे अनिवार्य
न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढणार
या नव्या व्यवस्थेमुळे न्यायालयाचा वेळ वाचेल, प्रकरणांचा निकाल जलद लागेल आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल. मध्यरात्रीच्या सुनावणीचा निर्णय आणि कार्यपद्धतीतील सुधारणा यामुळे सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. भारतीय न्यायदानाच्या इतिहासात हा निर्णय एक निर्णायक टर्निंग पॉइंट ठरणार आहे.
