( देवरुख / प्रतिनिधी )
जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थीनां दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करून प्रत्येक शाळामध्ये विद्यार्थ्याला गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना शासनाकडून करून घेण्याचा निर्धार सर्व शाळा व्यवस्थापन कमिटी व शिक्षण प्रेमी यांच्या सभेत घेण्यात आला. जिल्हा परिषद शाळेतील गोरगरिबांच्या मुलांना दिले जाणारे शिक्षण दर्जेदार असायला हवे. भावी पिढीच्या शिक्षणाला योग्य दिशेने चालना देण्यासाठी आज देवरूख येथील माटे भोजने सभागृहात एका जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती तालुका शाखा संगमेश्वर च्या वतीने करण्यात आले होते.
यावेळी कार्यक्रमाची रुपरेषा, विषयाचे गांभीर्य उपस्थितांना समजावून सांगितले गेले. या विषयावर पोटतिडकीने व्यक्त होणारे काही मोजके शिक्षक आपली जबाबदारी चोख पार पाडत होते. पण या लढ्याला सर्वसामान्य जनतेच्या पाठबळाची नितांत आवश्यकता होती. हे ध्यानात घेऊन आजच्या परिसंवाद सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी शिक्षक प्रतिनिधी, सरपंच, पोलिस पाटील, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष, शिक्षण प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते, पालक वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य उजाड करणारे शासकीय आदेश आम्ही झुगारून देणार! शिक्षक कपातीचा कडाडून विरोध करणार! दर्जेदार शिक्षणाचा आग्रह धरणार! प्रसंगी लोकप्रतिनिधींना वास्तव दर्शन घडवणार! हा संकल्प करण्यात आला. . या ठिकाणी आलेल्या शाळा व्यवस्थापन कमिटी शिक्षण तज्ञ पोलीस पाटील तसेच शिक्षण प्रेमी नागरिक यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाची शाल न पांघ रता एक सुजाण नागरिक म्हणून ग्रामीण भागातील मुलांच्या दर्जेदार शिक्षणासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचा निर्धार आजच्या सभेत सर्व सन्माननीय पालक आणि पदाधिकारी यांनी व्यक्त केला.राजकारण, पक्ष धार्जिणे धोरण न घेता कोकणातील जिल्हा परिषद शाळा टिकल्या पाहिजेत त्यामध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करून प्रयत्न करण्यासाठी संघटन स्थापन करण्याचा निर्णय एकमुखाने घेण्यात आला.
कोकणातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा टिकवण्यासाठी तसेच स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि त्यातून स्वयंपूर्ण खेडी निर्माण करण्यासाठी आपण सर्वांनी संघटितपणे प्रयत्न करावे त्यासाठी मान्यवर लोकप्रतिनिधींचाही सहभाग घ्यावा त्यांच्याशी यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करून मागण्यांचे निवेदन त्यांना सुपूर्द करावे. प्रत्येक शाळेसाठी आवश्यक त्या सर्व भौतिक सुविधा तसेच कमीत कमी व आवश्यकते तेवढे शिक्षक जे जे दर्जेदार शिक्षणासाठी गरजेचे आहे त्या सर्व बाबींसाठी आग्रहपूर्वक पाठपुरावा करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले.
खरंतर या पुरोगामी महाराष्ट्रात शिक्षणाचा हक्क मागत जनतेला संघर्ष करावा लागतो आहे. हे चित्र भयावह! वाडी वस्तीवर सुरू झालेल्या शाळा आता बंद झाल्या. गावागावात एक दोन शाळाच सुरू आहेत. आता त्यासुद्धा बंद करण्याचा घाट सुरु आहे. हे कोणाचे पाप? राजकीय पक्षांवर टिका टिप्पणी करताना, कुणाला ते रुचले नसले. तर त्यांनी हे वास्तव स्विकारायलाच हवे! याचे कारण असे की, कोकणातील रोजगार संधी नामशेष झाल्याने तरुणांना शहराकडे धाव घ्यावी लागते. ही तरुणांची शहराकडे वळणारी पावले आपण गावात थांबवली तर पर्यायाने ही कुटुंबे गावात थांबतील. विद्यार्थ्यांची संख्या हा विषय डोकेदुखी ठरणार नाही. अशी भावना पालक वर्गातून अनेकांनी व्यक्त केली.
उद्योगमंत्री हे पद जरी कोकणातील नेतृत्वाकडे आहे त्यांच्यामार्फत कोकणात उद्योगधंद्यांची जाळी निर्माण करून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी त्यांना विशेष विनंती करण्याची धोरणही ठरवण्यात आले त्याचप्रमाणे पालकमंत्री म्हणून व महाराष्ट्र शासनातील शक्तिशाली नेता म्हणून कोकणातील शाळांचे भवितव्य उज्वल करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती ही करण्याचे ठरवण्यात आले. कोकणातील हापूस आंबा उत्पादक शेतकरी रडतो आहे. बाजारपेठ खुप दूर असल्याने सामान्य शेतकऱ्यांना ही दगदग शक्य होत नाही. पर्यायाने दलाल गब्बर होतात. शेतकरी दारिद्र्यात खितपत पडलेला आहे. कोकणातील खैर या झाडापासून कात तयार केला जातो. कोकणातील सर्वांना या व्यवहाराची गुप्तता किती भोंगळी आहे हे माहीत आहे.घसघशीत रक्कमेचे उत्पन्न देणारे हे व्यवहार शासनमान्य करा! खैराच्या रोपांची लागवड केली जाईल. तो एक प्रयत्न कोकणातील युवा वर्गाला आत्मनिर्भर करेल. असे उपायही काही पालकांनी आजच्या सभेत व्यक्त केले
दुध उत्पादनाला रास्त भाव द्यावेत.कोकणातील गडकोट संवर्धन करावे. त्यात पर्यटनाची संधी विकसित करावी. आपोआप स्थानिकांच्या हाताला काम मिळेल. लोकांना आळशी बनवणाऱ्या योजना थांबवून ते कार्य प्रवृत्त कसे होतील यांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे! काहींनी अशी ही भावना व्यक्त केली. हे सर्व प्रयत्न लोकप्रतिनिधींनी केले पाहिजे. तशा मागण्यांचा जोर जनतेने धरला पाहिजे. केवळ रस्ते,पाखाड्या, गटारे,संरक्षक भिंती एवढ्यापुरताच गावाचा, कोकणाचा विकास मर्यादित ठेऊन चालणार नाही. कामाच्या, नोकरीच्या शोधात तरुण गावाबाहेर गेले. आपल्या कुटुंबासह शहरात राहिले. पर्यायाने शाळेची पटसंख्या कमी झाली. असाही आढावा काहींनी घेतला चर्चेअंती कोकणातील ग्रामीण भागातील गोरगरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणातील अडसर दूर करून दर्जेदार शिक्षणासाठी काही किमान बाबी ठरवण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
त्या बाबी खालील १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय आमच्या पाल्यांचे शैक्षणिक भवितव्य उध्वस्त करणारा आहे. म्हणून रद्द करण्यात यावा व सर्वंकष विचार करून केवळ विद्यार्थी संख्येचा न विचार करता वर्ग संख्या विषयांची संख्या अभ्यासक्रमाची व्यापकता तुकड्यांचे निकष एका वर्गातील विद्यार्थ्यांची जास्तीत जास्त संख्या इतर सर्व कामकाज या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून संसमान्यतेचे स्वतंत्र निकष ठरवावेत व त्यामध्येही कोकणासारखे दुर्गम भागात डोंगर दगा दऱ्यात राहणाऱ्या भागासाठी अजूनही सवलतीचे निकष ठरवण्यात यावेत जेणेकरून प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळेल त्यासाठी आरटीआय नुसार प्रत्येक बालकाचा शिक्षण हा मूलभूत हक्क मान्य करून शासनाने त्यासाठी कटिबद्ध व्हावे व दर्जेदार शिक्षणासाठी किमान बाबी निश्चित कराव्यात व त्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे धोरणही आजच्या सभेत ठरवण्यात आले. आजच्या सभेत शिक्षण आणि शिक्षक यांना केंद्रस्थानी मानून काही ठोस निर्णय घेण्यात आले.शिक्षकांची अवांतर कामे कमी करणे आणि त्यांनी आपला पुर्णवेळ शाळेतील विद्यार्थ्यांना द्यावा! प्रत्येक विषयाचे ज्ञान देणारे शिक्षक शालेय विद्यार्थ्यांना मिळाले पाहिजे ! या विषयावर जोर देण्यात आला.
आगामी काळात संभाव्य बदल दिसून न आल्यास संगमेश्वर तालुक्यातील या शिक्षण संघर्ष समितीला आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागला तर तो घेण्याचे ही ठरवण्यात आले जनसामान्य व्यक्ती तो पवित्रा घेईल! आम्ही ज्यांना आमच्या सेवा सुविधांसाठी निवडून दिले.त्यांनी असे तुघलकी फर्मान निघतात तेव्हा गप्प बसावे हे न पटणारे आहे. यापुढे जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारा कोणताही शासन निर्णय आम्ही आमच्या छाताडावर लादून घेणार नाही! हा वज्र निच्छय आजच्या सभेत उपस्थित पालक, शिक्षण प्रेमी, सरपंच, पोलिस पाटील, शाळा व्यवस्थापन समिती यांनी एकत्र येऊन केला.
जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी १) प्रत्येक शाळेत आवश्यक त्या सुविधा शासनाने पुरवल्या पाहिजेत २) इयत्ता पहिली ते चौथीच्या शाळेसाठी कितीही कमी पोट असला तरी किमान दोन शिक्षक असलेच पाहिजेत ३)इयत्ता पाचवी सहावी सातवी आठवी या वर्गांना विषयांची संख्या वाढल्यामुळे प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र शिक्षक असलाच पाहिजे ४) शाळेचे संचलन करण्यासाठी भौतिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी लाईट बिल इंटरनेट तसेच इतर अत्यावश्यक बाबी यासाठी पुरेसे अनुदान प्रत्येक शाळेला मिळाले पाहिजे ५)प्रत्येक केंद्रामध्ये लेखी कामकाज व ऑनलाइन कामकाज यासाठी केंद्रासाठी किमान एक क्लार्क डाटा ऑपरेटर असलाच पाहिजे ६) शाळांमध्ये एका वर्गात ३० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असतील तर तुकड्यांचे निकष निश्चित केले पाहिजेत आताचे निकष विद्यार्थ्यावर अन्याय करणारे आहेत बदलले पाहिजेत ७) प्रत्येक सातवीपर्यंतच्या शाळेत प्रशासकीय व व्यवस्थापनाच्या कामकाजासाठी मुख्याध्यापकाची पद असलेच पाहिजे या किमान बाबी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे व तशी मागणी करण्याचे ठरवण्यात आले.
जिल्हा परिषद शाळा बचाव संघर्ष समितीची कार्यकारणीची निवड करण्यात आली त्यामध्ये प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन कमिटीचा अध्यक्ष किंवा एक प्रतिनिधी हा कार्यकारिणीचा सदस्य असेल, प्रत्येक केंद्रातून एक व्यवस्थापन कमिटी अध्यक्ष हा मुख्य कार्यकारणीचा पदाधिकारी असेल, तालुक्यातील सरपंचांचे पाच प्रतिनिधी मुख्य कार्यकारणीत असतील, तालुक्यातील पोलीस पाटील तसेच शिक्षण तज्ञ यांचे प्रत्येकी पाच प्रतिनिधी असतील, तालुक्यातील स्वयंसेवी संस्था यांचे प्रतिनिधी दोन असतील, तालुक्यातील शिक्षण संघटनांचे प्रतिनिधी निवडण्यात येतील सात तालुक्यातील महिला शिक्षिकांचे दोन प्रतिनिधी असतील, तालुक्यातील स्वयंसेवी संस्था मंडळे यांचे पाच प्रतिनिधी असतील अशा सर्व प्रतिनिधींची सर्वसाधारण सभा म्हणजेच कार्यकारणी तयार होईल, शाळा व्यवस्थापन कमिटीच्या केंद्रस्तरीय अध्यक्षांच्या प्रतिनिधी मधून कार्यकारी मंडळ स्थापन केले जाईल, कार्यकारी मंडळाची दर महिन्याला किंवा दोन महिन्यातून एकदा सभा घेण्यात येईल १० तालुकास्तरीय सर्वसाधारण सभा सहा महिन्यातून एकदा किंवा वर्षातून एकदा घेतली जाईल त्यानंतर मुख्य कार्यकारणी ही तालुक्यातील सर्व आजी-माजी लोकप्रतिनिधी आमदार तसेच पालकमंत्री यांच्याशी संपर्क करून निवेदन सादर करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
जिल्हा परिषद शाळातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणा देण्यासाठी किमान काही गोष्टी मिळाल्याच पाहिजेत असा आग्रह शासनाकडे करण्याचे निश्चित करण्यात आले . जर शासनाकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही तर जन संघर्ष निर्माण करून गोरगरिबांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना सनदशीर मार्गाने मिळवण्याचा मार्ग वारंवार चर्चेतून घेण्यात येईल अशा पद्धतीने कामकाज करायचे असे ठरवण्यात आले या सभेचे आयोजन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती तालुका शाखा संगमेश्वर यांनी करून समाजासाठी गोरगरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी व्यासपीठ निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे ही बाब कौतुकास्पद असल्याचे सर्वांनी समिती तालुकाध्यक्ष संदेश गावडे यांना विशेष धन्यवाद दिले.
