(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांमधील जेवणाच्या गुणवत्तेबाबत सातत्याने येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेत शासनाने आता कडक पावले उचलली आहेत. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व सुरक्षित जेवण मिळावे, यासाठी संबंधित वसतिगृहाच्या गृहपालांना विद्यार्थ्यांना जेवण देण्यापूर्वी प्रत्येक पदार्थाची चव घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यासोबतच, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त यांनी वेळोवेळी वसतिगृहांना भेट देऊन जेवणाची गुणवत्ता, स्वच्छता तसेच एकूण सुविधा यांची तपासणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. जेवण निकृष्ट आढळल्यास अथवा विद्यार्थ्यांकडून तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित गृहपालावर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
नवीन नियमांनुसार, विद्यार्थ्यांना जेवण देण्यापूर्वी गृहपालाने सर्व पदार्थ चाखणे आवश्यक असून, त्या जेवणाचा नमुना पुढील जेवणापर्यंत जतन करून ठेवणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. जेवणाच्या दर्जाबाबत तसेच राहण्याच्या सुविधांबाबत कुठल्याही प्रकारची हेळसांड झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शासकीय वसतिगृहांमध्ये शाकाहारी आणि मांसाहारी अशा पर्यायांनुसार निश्चित मेनू ठरविण्यात आलेला असून, त्यानुसार नाश्ता, दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण देण्यात येते. ठरलेल्या मेनूप्रमाणेच जेवण दिले जाते का, याची संपूर्ण जबाबदारी वसतिगृहाच्या गृहपालावर राहणार आहे. दरम्यान, वसतिगृहांमध्ये कार्यरत असलेल्या आचारी, सफाई कामगार तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमितपणे अदा करणे बंधनकारक असून, वेतन थकवल्यास व्यवस्थापनावर कारवाई करण्यात येणार आहे. सध्या या वसतिगृहांमध्ये कंत्राटी स्वरूपात कर्मचारी कार्यरत आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी एकूण नऊ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत असून, सध्या या वसतिगृहांमध्ये ४६८ विद्यार्थी वास्तव्यास आहेत.
“विद्यार्थ्यांना जेवणाचा कुठलाही त्रास होऊ नये, यासाठी जेवण देण्यापूर्वी संबंधित वसतिगृहाचा गृहपाल सर्व पदार्थ स्वतः चाखून पाहतो. तसेच पुढील जेवणापर्यंत त्या जेवणाचा नमुना ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.”
— दीपक घाटे, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालय, रत्नागिरी
