(मुंबई)
कोट्यवधी रुपयांच्या तब्बल १२५ हून अधिक विकास प्रकल्पांना मंजुरी देताना पर्यावरणीय आणि सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करण्यात आला आहे का, असा थेट आणि कडक सवाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई महानगरपालिकेला केला. शहरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्पांना परवानगी कशी दिली गेली, त्यामुळे निर्माण होणारे प्रदूषण नियंत्रित कसे केले जाणार, अशी नाराजीही न्यायालयाने व्यक्त केली.
सध्या मुंबईतील परिस्थिती पालिकेच्या नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे स्पष्ट शब्दांत नमूद करत, नियमांचे पालन आणि प्रभावी अंमलबजावणी होत नसेल, तर यापुढे नव्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिले. विकासाच्या नावाखाली शहराचा श्वास कोंडला जात असल्याची अप्रत्यक्ष टिप्पणीही यावेळी करण्यात आली. बांधकामस्थळांवरील तपासणीबाबत पालिकेच्या कार्यपद्धतीवरही न्यायालयाने तीव्र शंका व्यक्त केली. एखाद्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देण्यासाठी किती वेळ लागतो, अधिकारी प्रत्यक्षात जातात की नाही, याची माहिती तुम्हाला कशी मिळते, जीपीएस यंत्रणा आहे का, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या प्रश्नांना नकारात्मक उत्तर मिळताच न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, ‘अधिकारी खरंच तपासणी करतात का?’ असा सवाल उपस्थित केला.
न्यायालयीन आदेश असूनही त्यांची अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा पालिकेकडे नाही, अशी टीकाही करण्यात आली. भरारी पथकातील मंजूर क्षमतेपैकी तब्बल दोन-तृतियांश अधिकारी कार्यरत नसल्याचे निदर्शनास आणून देत, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर न्यायालयाने चांगलेच ताशेरे ओढले.
पालिका अधिकारी सध्या निवडणूक कामात व्यस्त असल्याचा युक्तिवाद पालिकेतर्फे वरिष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी मांडला. मात्र, यावर न्यायालयाने तीव्र शब्दांत असमाधान व्यक्त करत, “मग राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून या अधिकाऱ्यांची मुक्तता का मागत नाही? निवडणुकीपेक्षा सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे,” असे ठणकावून सांगितले. दुपारच्या सत्रात पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून न्यायालयाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. भरारी पथके दररोज किमान दोन बांधकामस्थळांची पाहणी करतील आणि नियमभंग आढळल्यास आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, अशी हमी त्यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र, पालिकेच्या युक्तिवादावर न्यायालय समाधानी नसल्याचे स्पष्ट करत, पुढील सुनावणीदरम्यान प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करण्याचे संकेतही खंडपीठाने दिले.
