(मुंबई)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीपूर्वी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मधील कलम १४ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास बुधवारी मान्यता दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबद्ध पद्धतीने पार पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. विद्यमान तरतुदीनुसार उमेदवारी अर्ज म्हणजेच नामनिर्देशनपत्र स्वीकारणाऱ्या किंवा नाकारणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये ही अपीले दीर्घकाळ प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका वेळेत घेणे अडचणीचे ठरत होते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत मोठा विलंब होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर हा बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने शासनाकडे अपीलची ही तरतूद वगळण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्या अनुषंगाने शासनाला निवडणुकांबाबत स्वतंत्र नियम तयार करण्याचा अधिकार देण्यात येणार असून, उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा निर्णय निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचाच अंतिम असेल, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ काढण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
दरम्यान, याच मंत्रिमंडळ बैठकीत गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारक परिसरातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वी गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत असलेल्या तरतुदींची व्याप्ती वाढवून आता त्यामध्ये राज्य संरक्षित स्मारकांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
या समितीत सांस्कृतिक कार्य मंत्री, महसूल मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पर्यटन मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, वन मंत्री, बंदरे व विकास मंत्री तसेच संबंधित विभागांचे सचिव, प्रधान सचिव किंवा अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश असणार आहे. याशिवाय राज्यस्तरीय समितीमध्ये चार निमंत्रित सदस्यांचा समावेश करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात गठीत करण्यात येणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीत चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. हे सदस्य गड-किल्ले व राज्य संरक्षित स्मारकांचे अभ्यासक असावेत, अथवा स्मारकांच्या संरक्षण व संवर्धनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेली व्यक्ती किंवा स्वयंसेवी संस्था असावी, अशी अट ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविल्या जातील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
