( मुंबई )
जम्मू–काश्मीरमध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान सीमेपलिकडून झालेल्या गोळीबारात शहीद झालेल्या अग्निवीर जवानाच्या कुटुंबाला नियमित सैनिकांप्रमाणे पूर्ण मरणोत्तर लाभ नाकारल्याप्रकरणी दाखल याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाने केंद्र सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अग्निवीर हा देखील देशाचा सैनिकच असून त्याच्या बलिदानालाही तितकीच किंमत आहे, त्यामुळे नियमित सैनिकांप्रमाणेच अग्निवीरांनाही मरणोत्तर लाभ द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर मंगळवारी (16 डिसेंबर) न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर हायकोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान अग्निवीर शहीद
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सीमेपलिकडे सैन्य तैनात करत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवले होते. त्या काळात पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन सुरू होते. 9 मे रोजी पूंछ परिसरात झालेल्या गोळीबारात अग्निवीर मुरली नाईक हे देशासाठी शहीद झाले. मात्र त्यांच्या मृत्यूनंतरही नियमित सैनिकांच्या कुटुंबियांना मिळणारे लाभ न मिळाल्याने त्यांच्या आई ज्योतिबाई नाईक यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
‘अग्निपथ योजना’वर भेदभावाचा आरोप
याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, अग्निवीर हे नियमित सैनिकांप्रमाणेच आपले कर्तव्य बजावतात, जीवाची बाजी लावून तितक्याच जोखमी पत्करतात. तरीही ‘अग्निपथ योजना’ अंतर्गत अग्निवीरांना सेवोत्तर पेन्शन, नियमित कुटुंब पेन्शन आणि दीर्घकालीन कल्याणकारी लाभांपासून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे ही योजना अग्निवीर आणि नियमित सैनिकांमध्ये “मनमानी भेदभाव” निर्माण करते, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
सध्या युद्धात शहीद झालेल्या अग्निवीराच्या कुटुंबाला एक कोटी रुपयांची सानुग्रह रक्कम दिली जाते. मात्र त्यांना नियमित कुटुंब पेन्शन, संस्थात्मक मान्यता किंवा इतर दीर्घकालीन फायदे दिले जात नाहीत. त्यामुळे अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शन, कल्याणकारी योजना आणि नियमित सैनिकांप्रमाणे समान मरणोत्तर लाभ देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
