(जैतापूर / राजन लाड)
गावातील एका महिलेची आर्थिक फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप झाल्यानंतर उपसरपंच व त्यांच्या सहकाऱ्यांना बांगड्यांचा अहेर देऊन जाब विचारण्याचा इशारा देणाऱ्या महिलांनी संपूर्ण साखर परिसरासह राजापूर तालुक्यात प्रचंड खळबळ उडवून दिली. या आंदोलनामुळे ग्रामपंचायत प्रशासन, राजकीय वर्तुळ आणि यंत्रणा अक्षरशः हादरून गेली.
आंबेर कोणी येथील पीडित महिलेचे पैसे व सोन्याचे दागिने वर्षानुवर्षे परत न करता चालढकल करणाऱ्या उपसरपंचाविरोधात महिलांनी थेट रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला होता. आता न्याय मिळेपर्यंत मागे हटायचे नाही असा ठाम निर्धार महिलांनी केला होता. आंदोलनाची धग इतकी तीव्र होती की, उपसरपंच श्री. रवींद्र राडये यांनी अखेर आपल्या ग्रामपंचायत सदस्य पदासह उपसरपंच पदाचा राजीनामा सरपंचांकडे सुपूर्द केला.
विशेष म्हणजे, सरपंचांनी हा राजीनामा तात्काळ मंजूर करून पंचायत समितीला कळविल्याचे समजते. मात्र, या राजीनाम्यामुळेच प्रकरण संपले, असा समज करून घेण्यास महिला संघटनांनी स्पष्ट नकार दिला. “राजीनामा हा फक्त पहिला टप्पा आहे, न्याय हा अंतिम उद्देश आहे,” असा ठाम संदेश महिलांनी दिला.
दरम्यान, उपसरपंचांचा राजीनामा इतक्या घाईघाईत कोणत्या आधारे स्वीकारण्यात आला, असा सवालही गावागावात चर्चेचा विषय ठरला. ग्रामपंचायतीच्या वतीने असे आंदोलन करू नये, अशी पत्रे देण्यात आली, वाडी-वाडीवर बैठका झाल्या; मात्र महिलांचा संताप कमी झाला नाही. पीडित महिलेला तिचे पूर्ण पैसे व दागिने मिळेपर्यंत आंदोलन अटळ, अशी भूमिका महिला संघटनांनी घेतली होती.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत सागरी पोलीस ठाणे, नाटे यांनीही परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले होते. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रमोद वाघ आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुरेश कदम यांनी आंदोलनकर्त्यांशी थेट संवाद साधत, परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले होते.
अखेर आंदोलनाच्या दबावापुढे झुकत संबंधित उपसरपंचाकडून पीडित महिलेला काही रोख रक्कम देण्यात आली आणि उर्वरित रकमेबाबत मुदतीचा धनादेश (चेक) देण्यात आला. या घडामोडीनंतर, पोलिसांच्या विनंतीचा मान राखत आणि महिला न्यायाच्या दिशेने ठोस पाऊल पडत असल्याचे पाहून, आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तथापि, हा संघर्ष इथेच थांबलेला नाही. त्रिवेणी फेडरेशन – ग्रामीण महिलांची स्वावलंबी संघटना यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, पीडित महिलेला तिचे सर्व पैसे व सोन्याचे दागिने पूर्णपणे मिळाले नाहीत, किंवा दिलेली आश्वासने पाळली गेली नाहीत, तर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित व्यक्ती आणि प्रशासनावर राहील.
महिलांच्या एकजुटीने आणि आंदोलनाच्या इशाऱ्याने सत्तेच्या खुर्च्या हादरू शकतात, हे या प्रकरणातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले असून, “न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील” असा ठाम संदेश महिलांनी दिला आहे.
