(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा वापर करणाऱ्यांना आता राज्य सरकारकडून मोठा झटका बसणार आहे. दिव्यांगांच्या नोकऱ्या व हक्कांबाबत अधिक पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी शासनाने नवे नियम लागू केले असून, त्याअनुषंगाने रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या २६६ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या कागदपत्रांची सखोल फेरतपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेअंतर्गत १९३ प्राथमिक शिक्षकांसह इतर विभागांतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या एकूण २६६ जणांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही तपासणी अडचणीची ठरण्याची शक्यता असून, संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. येत्या आठ दिवसांत प्रत्यक्ष कागदपत्र पडताळणी सुरू होईल, अशी माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून देण्यात आली.
रत्नागिरी जिल्ह्यात यापूर्वीही बोगस प्रमाणपत्रांचे प्रकार चर्चेत आले होते. नव्या नियमांमुळे आणि कठोर तपासणीमुळे आता अशा गैरप्रकारांवर कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे. परिणामी, पात्र दिव्यांगांना नोकरीतील ४ टक्के आरक्षणाचा खरा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच सरकारी भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढून, बनावट प्रमाणपत्रधारकांवर कारवाईचा ठोस आधार प्रशासनाला मिळणार आहे. या तपासणीच्या निर्णयामुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, आगामी काळात या प्रकरणाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
