(नवी दिल्ली)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या राष्ट्रीय जनगणनेला अखेर मंजुरी देण्यात आली असून 2027 मध्ये संपूर्ण देशात दोन टप्प्यांत डिजीटल जातनिहाय जनगणना राबवण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने या जनगणनेसाठी 11,718 कोटींचा प्रचंड निधी मंजूर केला आहे. यामुळे विरोधकांनी सातत्याने करत असलेली जातनिहाय जनगणनेची मागणी औपचारिक रीतीने मान्य झाली आहे.
2027 ची जनगणना कशी होणार? दोन टप्प्यांचा सविस्तर आराखडा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या ऐतिहासिक जनगणनेचा सविस्तर आराखडा जाहीर केला.
पहिला टप्पा – घरांची यादी आणि घरगुती गणना
- कालावधी : एप्रिल 2026 ते सप्टेंबर 2026
- उद्दिष्ट : देशातील प्रत्येक घराची नोंद, बांधकाम, संरचना व इतर मूलभूत माहितीची डिजिटल नोंदणी.
दुसरा टप्पा – लोकसंख्या गणना
- कालावधी : फेब्रुवारी 2027
- उद्दिष्ट : लोकसंख्या, जातनिहाय आकडे, वस्तीचे स्वरूप आणि समाजनिहाय माहिती संकलन.
- विशेष भाग : जिथे बर्फवृष्टी होते अशा राज्यांत हा टप्पा सप्टेंबर 2026 मध्येच पूर्ण करण्याचा प्रयत्न.
पहिली ‘डिजिटल जनगणना’ काय असणार वैशिष्ट्ये?
- संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल मोडमध्ये होणार
- डेटा संकलन जलद, अचूक आणि पारदर्शक
- भविष्यातील नव्या मतदारसंघ रचनेसाठी या जनगणनेचा आधार
- देशातील प्रत्येक समाजगटाच्या लोकसंख्येची अधिक नेमकी माहिती उपलब्ध
- धोरणनिर्मिती, आरक्षण, विकास प्रकल्प आणि निधीवाटप अधिक शास्त्रीय पद्धतीने करता येणार
ही डिजीटल जातनिहाय जनगणना देशाच्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक रचनेवर लक्षणीय परिणाम करणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयाने देशातील प्रलंबित जनगणना प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
