(मुंबई)
महाराष्ट्रातील सरकारी आणि अनुदानित शिक्षण संस्था तसेच विद्यापीठांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. रिक्त पदे भरणे आणि भरती प्रक्रिया तातडीने राबवावी, या मागणीसाठी शिक्षण मंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी गेल्या अनेक दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत.
राज्यातील 11 विद्यापीठांपैकी काही विद्यापीठांमध्ये 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. स्वतंत्र आकडेवारीनुसार, एकूण शिक्षक पदांपैकी 35 टक्क्यांहून अधिक पदे अजूनही भरलेली नाहीत. याचा थेट परिणाम अध्यापन, संशोधन आणि शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून केला जात आहे.
दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा, उत्तरपत्रिका तपासणी, निकाल प्रक्रिया तसेच इतर महत्त्वाच्या प्रशासकीय कामांवर याचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परीक्षांना आता दोन महिन्यांहून कमी कालावधी शिल्लक असताना शिक्षण व्यवस्थेतील हा गोंधळ चिंताजनक मानला जात आहे.
यापूर्वी सुमारे 788 शिक्षक पदे, 2,242 शिक्षकेतर पदे आणि 5,012 सहाय्यक प्राध्यापक पदांवरील भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे सरकारकडून जाहीर करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात भरती प्रक्रिया संथ असून अनेक पदे वर्षानुवर्षे रिक्त असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. परिणामी कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचे अतिरिक्त ओझे वाढले आहे.
शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या:
* रिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर पदे तातडीने भरणे
* भरती प्रक्रियेची पारदर्शक आणि वेळेत अंमलबजावणी
* राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार (NEP) पुरेशा व पात्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
* शिक्षण व्यवस्थेतील अडचणींवर तातडीचे धोरणात्मक निर्णय
एकूणच, शिक्षक भरतीचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्यास दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे नियोजन आणि शैक्षणिक वर्ष सुरळीत पार पडेल का, हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
