( मुंबई )
“जोडीदाराला वारंवार आत्महत्येची धमकी देणं ह क्रूरतेचा एक गंभीर प्रकार आहे”, असा महत्वाचा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका पीडित पतीला घटस्फोट मंजूर केला आहे. अशा धमक्यांच्या सततच्या तणावाखाली वैवाहिक जीवन निभावणे अशक्य असल्याचे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
काय होती याचिका?
पत्नीकडून दिल्या जाणाऱ्या मानसिक छळाला कंटाळून संबंधित पतीने कुटुंब न्यायालयात 2019 मध्ये घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. मात्र, कुटुंब न्यायालयाने त्याच्या प्रकरणात क्रूरता झाल्याचे मान्य न करता घटस्फोट नाकारला होता. या निर्णयाविरोधात पतीने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले होते.
प्रकरण नेमके काय?
संबंधित जोडप्याचे लग्न 2006 मध्ये झाले होते. काही वर्षांतच दोघांमध्ये वाद वाढू लागले. पत्नी अनेक वेळा नवऱ्याचे घर सोडून गेली होती. अखेर 2012 पासून हे दाम्पत्य कायम वेगळे राहत आहे. पतीच्या मते, पत्नी सतत त्याच्या चारित्र्यावर संशय घेते आणि आत्महत्येच्या धमक्या देते. तिने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची नोंदही दाखल करण्यात आली होती. या परिस्थितीमुळे प्रचंड मानसिक तणाव सहन करत पतीने हिंदू विवाह कायद्यानुसार घटस्फोटाची मागणी केली होती.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय
दोनही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पतीची बाजू ग्राह्य धरली. दशकभराहून अधिक काळ दोघे स्वतंत्र राहत असल्याचे आणि वैवाहिक नात्यात सौहार्दाची कोणतीही शक्यता नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. कौटुंबिक न्यायालयाने पतीने सांगितलेल्या क्रूरतेच्या घटनांचा योग्य विचार केला नाही, असे स्पष्टपणे नोंदवत खंडपीठाने सांगितले की जोडीदाराकडून वारंवार आत्महत्येच्या धमक्या मिळणे ही स्वतःमध्ये मानसिक क्रूरता आहे. त्यामुळे न्यायालयाने पतीला घटस्फोट मंजूर केला.
