( मुंबई )
पुण्यातील सुप्रसिद्ध विधिज्ञ अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने सोमवारी हा निर्णय घेतला. अॅडव्होकेट विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा निर्णय सुनावला.
असीम सरोदे यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप होता. या वक्तव्यांमुळे न्यायसंस्थेचा अपमान झाला आणि जनतेमध्ये अविश्वास निर्माण झाला, अशी तक्रार बार कौन्सिलकडे दाखल करण्यात आली होती.
वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे कारवाई
सरोदे यांच्या भाषणाचे ट्रान्सक्रिप्ट आणि व्हिडिओ क्लिप समितीने तपासल्या. त्यात सरोदे म्हणताना दिसतात, “राज्यपाल फालतू आहेत” आणि “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे.”
समितीच्या मते, अशा विधानांमुळे नागरिकांमध्ये न्यायसंस्थेबद्दल अविश्वास निर्माण होतो. “वकील हा ‘Officer of the Court’ असल्याने त्याने न्यायसंस्थेविषयी संयम आणि आदर राखला पाहिजे,” असे समितीने नमूद केले आहे.
माफी नाकारल्याने निलंबनाचा निर्णय
या प्रकरणात तक्रारदाराने १९ मार्च २०२४ रोजी सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली होती. मात्र, त्यांनी ती संधी नाकारल्याने आता त्यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली आहे.
असीम सरोदे हे सध्या सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणात सहभागी वकिलांपैकी एक आहेत. सनद निलंबित झाल्याने त्यांना या कालावधीत न्यायालयीन कामकाज करता येणार नाही.
असीम सरोदे यांचे स्पष्टीकरण
सरोदे यांनी आपल्या वक्तव्याचे लोकशाहीतील रचनात्मक टीका म्हणून स्पष्टीकरण दिले आहे. “मी न्यायालय किंवा संविधानिक पदांचा अपमान केलेला नाही. ‘फालतू’ हा शब्द अपमानार्थ नव्हे, तर सर्वसामान्य भाषेत वापरला. मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे, आणि माझा हेतू न्यायव्यवस्थेला प्रश्नांकित करणे नव्हता, तर लोकांना जागरूक करणे होता,” असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते, त्यांनी केलेली टिप्पणी ही लोकशाहीतील रचनात्मक टीका होती. “फालतू” हा शब्द त्यांनी सामान्य बोलीतून वापरला असून तो अपमानार्थ नव्हता, असे त्यांनी म्हटले.
भाजपावर हल्लाबोल
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाकडून हा निर्णय देण्यात आला आहे. माझ्याविरोधात तक्रार करणारे राजेश सुरेश दाभोलकर हे भाजपाचे कार्यकर्ते आहेत. माझ्या विधानाचा जो अर्थ काढण्यात आला, तो पूर्णपणे चुकीचा आहे, असंही मी माझ्या याचिकेत स्पष्ट नमूद केलं आहे.
मी जेव्हा ते विधान केलं, त्या वेळी भगतसिंह कोश्यारी हे राज्यपाल नव्हते. मी ते विधान पुन्हा म्हणेन, कारण ते वास्तव आहे. तो शब्द शिवी कसा ठरतो? जर राज्यपालांचा अपमान झाला असेल, तर त्यांनी स्वतः माझ्यावर कारवाई करावी; मात्र त्यांनी तसं न करता एका व्यक्तीने तक्रार दाखल केली आणि त्यावर ही कारवाई करण्यात आली.
या निर्णयाविरोधात मी बार कौन्सिल ऑफ इंडिया कडे दाद मागणार आहे. तसेच येत्या 12 नोव्हेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्षफुट आणि चिन्हाबाबत होणाऱ्या सुनावणीचे विश्लेषणही मी करणार आहे, अशी भूमिका अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केली.
