(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
उद्योगविकासासाठी उपलब्ध करून दिलेले औद्योगिक भूखंड वर्षानुवर्षे पडून ठेवणाऱ्या उद्योजकांविरुद्ध महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) कठोर भूमिका घेतली आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील तब्बल १२० उद्योजकांना “उत्पादन सुरू करा; अन्यथा भूखंड परत करा” अशा स्वरूपाची अंतिम नोटीस बजावण्यात आली असून, यामुळे औद्योगिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी बंदना करमाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, औद्योगिक भूखंडाचा गैरवापर करणाऱ्या उद्योजकांसमोर आता दोनच पर्याय उरले आहेत. निर्धारित मुदतीत कारखाना सुरू करणे किंवा भूखंडाची परतफेड करणे. सवलतीच्या दरात जमिनी देऊनही दहा वर्षांहून अधिक काळ उत्पादन सुरू न करणाऱ्या उद्योजकांचा संयम एमआयडीसीने अखेर सुटला आहे.
रत्नागिरी–सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील अनेक वसाहतींमध्ये औद्योगिक भूखंडांवर कारखाने उभे राहत नसल्याने विकासाला झालेला अडथळा महामंडळाने गांभीर्याने घेतला. तपासणीत काही उद्योजकांनी केवळ गुंतवणुकीच्या उद्देशाने भूखंड ताब्यात ठेवले असल्याचे समोर आले. परिणामी, प्रत्यक्ष उद्योग उभारण्यास इच्छुक असलेल्या नव्या उद्योजकांना जमीन मिळणे कठीण झाले होते आणि औद्योगिक विस्ताराची प्रक्रिया ठप्प झाली होती.
नियमांनुसार भूखंडाचे वाटप झाल्यानंतर तीन ते पाच वर्षांच्या आत उत्पादन सुरू करणे अनिवार्य आहे. मात्र या १२० उद्योजकांनी तब्बल दशकभर कोणतीही प्रगती न दाखविल्याने, अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने एमआयडीसीला अंतिम पाऊल उचलावे लागले. दिलेल्या मुदतीत उत्पादन चालू न झाल्यास किंवा समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्यास भूखंडाचे वाटप रद्द करण्यात येणार असल्याचे एमआयडीसीने स्पष्ट केले आहे. या कारवाईनंतर दीर्घकाळापासून पडून राहिलेल्या औद्योगिक भूखंडांचा मार्ग मोकळा होणार असून नव्या गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
