(नवी दिल्ली)
महाराष्ट्रात वारंवार असे प्रसंग समोर येतात, जिथे अनेकवेळा लोकांना स्वतःच्या मातृभाषेत म्हणजेच मराठीत संवाद साधण्यास अडचणींचा सामना करावा लागतो. विशेषतः सरकारी कार्यालये आणि बँकांमध्ये मराठी भाषेचा अभाव अनेक नागरिकांसाठी अस्वस्थ करणारा ठरतो. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ग्राहकांशी संवाद संबंधित राज्याच्या स्थानिक भाषेतच साधावा असे स्पष्ट निर्देश देशभरातील सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना दिले आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील बँकांमध्ये आता कर्मचाऱ्यांना मराठी भाषेतच ग्राहकांशी बोलणे बंधनकारक ठरणार आहे.
दिल्लीतील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना सीतारमण म्हणाल्या, “बँकांनी आपल्या ग्राहकांशी अधिक आत्मीयतेने वागलं पाहिजे. प्रत्येक शाखेतील कर्मचाऱ्याला त्या भागातील प्रादेशिक भाषेचं ज्ञान असणं अत्यावश्यक आहे.” वरिष्ठ अधिकारी स्थानिक भाषा जाणत नसले तरी शाखा व्यवस्थापक आणि इतर कर्मचारी यांनी ग्राहकांशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक मूल्यमापनात भाषिक कौशल्याचाही समावेश करण्याची शिफारस सीतारमण यांनी केली.
त्या पुढे म्हणाल्या, “बँकांच्या भरती प्रक्रियेत स्थानिक बोली जाणणाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य दिलं पाहिजे. अनेक ठिकाणी शाखांमध्ये स्थानिक भाषा न बोलणारे कर्मचारी असल्याने ग्राहकांना गैरसोयींना सामोरे जावं लागतं. स्थानिक बोली बोलणारे कर्मचारी असतील तर विश्वासाचं आणि समजूतदार नातं निर्माण होतं आणि सेवा अधिक परिणामकारक ठरते.”
सीतारमण यांनी बँकिंग क्षेत्रातील मानवी संवादाच्या अभावावरही भाष्य केलं. “पूर्वीचे बँक अधिकारी स्थानिक लोकांशी वैयक्तिक नातं जोडत असत. आज मात्र बँका पूर्णपणे क्रेडिट एजन्सींवर अवलंबून राहिल्या आहेत, त्यामुळे पात्र ग्राहकांनाही वेळेवर कर्ज मिळत नाही. डिजिटल तंत्रज्ञानाबरोबरच मानवी संवाद राखणं गरजेचं आहे,” असं त्यांनी नमूद केलं.
तसंच, स्थानिक भाषेचा वापर वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण आणि प्रोत्साहन योजना राबवण्याचं निर्देशही दिले गेले आहेत. ज्या शाखांमध्ये स्थानिक भाषा वापरली जात नाही, तिथे विशेष प्रशिक्षण आयोजित केलं जाईल, तसेच भाषिक निकष पूर्ण करणाऱ्या शाखांना प्रोत्साहन दिलं जाईल.
अर्थमंत्रींच्या या निर्देशांनंतर महाराष्ट्रातील बँकांमध्ये आता मराठीचा वापर अनिवार्य होणार आहे. यामुळे ग्राहकांना स्वतःच्या भाषेत आपली समस्या आणि गरज मांडणं अधिक सोपं होईल, तसेच बँकिंग सेवा अधिक सर्वसमावेशक आणि संवेदनशील बनेल.
