( नागपूर )
राज्यात गाजत असलेल्या पुण्यातील जमीन व्यवहार प्रकरणावर आता मोठी माहिती समोर आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे माजी प्रधान सचिव किशोर गजभिये यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, संबंधित जमीन व्यवहार बेकायदेशीर आणि रद्दबातल आहे. महाराष्ट्र कनिष्ठ गाव वतन कायदा, १९६९ नुसार या जमिनी मूळ वतनदारांच्या ताब्यात देणे आवश्यक आहे. शासन हे या जमिनीचे मालक नसल्याने, यासाठी तयार करण्यात आलेले आमुख्त्यारपत्रही बेकायदेशीर ठरते, असा त्यांचा ठाम दावा आहे.
गजभिये यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे या प्रकरणाशी संबंधित अनेक तथ्ये समोर ठेवली. त्यांच्या मते, या जमीन व्यवहारात अनेक बेकायदेशीर बाबी झाल्या असून, या जमिनींचे मूळ मालक तब्बल २७२ महार वतनदार आहेत. “मुंबई सरकार किंवा महाराष्ट्र सरकार या जमिनीचे मालक नाहीत. तरीदेखील या जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर ‘मुंबई सरकार’ अशी नोंद करण्यात आली आहे, जी चुकीची आहे,” असे गजभिये म्हणाले.
त्यांच्या मते, महार वतनदारांच्या जमिनी कोणत्याही प्रकारच्या आमुख्त्यारपत्राद्वारे ना ताब्यात घेता येतात, ना विकता येतात. त्यामुळे शीतल तेजवानी यांचे आमुख्त्यारपत्र प्रारंभापासूनच अवैध ठरते. या जमिनींचा व्यवहार अमेडिया एंटरप्रायजेस या कंपनीमार्फत झाला असून, या कंपनीचे भागीदार पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील आहेत. “या व्यवहारालाही कायदेशीर वैधता नाही, त्यामुळे तोही बेकायदेशीर आणि रद्दबातल आहे,” असे गजभिये यांनी स्पष्ट केले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, शासनाने या जमिनीवरील सर्व व्यवहार आणि हस्तांतरणे तातडीने रद्द करून त्या मूळ २७२ वतनदारांच्या ताब्यात परत द्याव्यात, जेणेकरून महार वतनदार कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही आणि मूळ वतनदारांना न्याय मिळेल.
“महार वतन जमिनी लीजवरही देता येत नाहीत”
गजभिये यांनी स्पष्ट केले की, महार वतनदारांची जमीन शासनाने नुकसानभरपाई न देता लीजवर देणे कायद्याने शक्य नाही. कारण या जमिनी शासनाच्या मालकीच्या नसून, महार वतनदारांच्या खासगी मालकीच्या आहेत.
इंग्रज शासन किंवा महाराष्ट्र शासन अस्तित्वात येण्यापूर्वी तत्कालीन राजे, सरदार आणि जहागीरदारांनी गावातील महार कामगारांना सेवेच्या मोबदल्यात दिलेल्या जमिनींना ‘महार वतन जमीन’ असे म्हटले जाते. या वतनदारांना त्या काळात पोलीस पाटलांच्या अधीन राहून सरकारी कागदपत्रे पोहोचविणे, दरबारातील कामकाज पाहणे अशा सेवा द्याव्या लागत. त्यांना वेतनाऐवजी उदरनिर्वाहासाठी कायमस्वरूपी जमीन देण्यात येत असे, जी त्यांच्या पिढ्यानपिढ्या चालू राहिली.
