( पुणे )
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या ‘अगेडिया एन्टरप्राईजेस एलएलपी’ या कंपनीने पुण्यात तब्बल ४० एकर जमीन सुमारे ३०० कोटींना खरेदी केल्याने राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, या व्यवहारासाठी केवळ ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरल्याचा आरोप होत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, सत्ताधारी वर्तुळातही या विषयावर चर्चा रंगली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना, उपमुख्यमंत्री अजित पवार अशा प्रकारच्या अनियमिततेला पाठीशी घालतील असे मला वाटत नाही. कुठेही गैरव्यवहार झाला असल्यास कारवाई झालीच पाहिजे, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले.
दरम्यान, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणावर पत्रकार परिषद घेऊन अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले, सदर जमिनीचा उद्योग विभागाशी काहीही संबंध नाही. या व्यवहारात उद्योग विभागाने कोणतीही मुद्रांक शुल्क सवलत दिलेली नाही. अशा सवलती देण्याचा अधिकार केवळ मंत्रिमंडळाकडे असतो. त्यामुळे या व्यवहारावरून निर्माण झालेल्या सर्व गैरसमजांना पूर्णविराम देण्यासाठी आम्ही स्पष्टिकरण देत आहोत.
सामंत यांनी पुढे सांगितले, पार्थ पवार यांनी खरेदी केलेली जमीन एमआयडीसीच्या क्षेत्राबाहेर आहे. त्यामुळे त्याचा उद्योग विभागाशी कोणताही संबंध नाही. त्यांच्या कंपनीने ‘इरादापत्रा’साठी अर्ज केला होता, आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यामुळेच ते पत्र निर्गमित करण्यात आले. मात्र, या इरादापत्राचा मुद्रांक शुल्क सूटशी काहीही संबंध नाही.
पत्रकार परिषदेत सामंत यांनी माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे अधिकृत पत्रही वाचून दाखवले. त्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण २०२३ अंतर्गत कोणत्याही घटकाने मुद्रांक शुल्क सवलत मिळवण्यासाठी स्वतंत्र मागणी करणे आवश्यक असते. मात्र, ‘अगेडिया एन्टरप्राईजेस एलएलपी’ या कंपनीकडून अशी कोणतीही मागणी आलेली नाही आणि त्यानुसार कोणतेही सूटपत्र निर्गमित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे, या प्रकरणाचा मुद्रांक शुल्क सवलतीशी काहीही संबंध नाही, असे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, पार्थ पवार यांनी एबीपी माझाशी बोलताना कोणताही गैरव्यवहार झालेला नसल्याचे सांगितले. आम्ही सर्व काही कायद्याच्या चौकटीत राहून केले आहे. कुठलेही चुकीचे कृत्य झालेले नाही, अशी त्यांची थोडक्यात प्रतिक्रिया होती. मात्र, यापलीकडे अधिक भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला. राज्याच्या सत्ताकेंद्रात सध्या या प्रकरणावर चर्चेची जोरदार लगबग असून, विरोधकांकडून या व्यवहाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. पार्थ पवार यांचा हा ‘जमीन व्यवहार’ आगामी काळात अजून किती राजकीय धुरळा उडवतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
