(मुंबई)
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेत तब्बल २६.३ लाख अपात्र महिलांना लाभ मिळाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या महिलांना पडताळणीपूर्वीच दरमहिना १,५०० रुपयांप्रमाणे सुमारे १० महिने लाभ देण्यात आला, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली. या काळात सरकारकडून ३,७८० कोटी ते ४,३३८ कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी अपात्र लाभार्थ्यांना वितरित झाल्याची शक्यता आहे.
महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरलेली ही योजना सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरली आहे. योजनेची घोषणा झाल्यानंतर विरोधकांनी तीव्र टीका केली होती. आता माहितीच्या अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीमुळे या योजनेंतर्गत झालेल्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
माझी लाडकी बहीण योजना जुलै २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आली. महिलांना या योजनेअंतर्गत दरमहा १,५०० रुपये देण्यात येतात. जून २०२५ पर्यंत सरासरी २ कोटी ४० लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला असून, एकूण ४३ हजार ४५ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. मात्र मे ते जून २०२५ दरम्यान पात्रता पडताळणी सुरू झाल्यानंतर २६.३ लाख अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्यात आले.
सरकारकडून पडताळणी प्रक्रियेत झालेल्या विलंबामुळे हजारो कोटींचा अतिरिक्त भार राज्याच्या तिजोरीवर पडल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. निवडणुकीपूर्वी आणि त्यानंतर काही महिन्यांपर्यंत सरसकट निधी वितरण झाल्याने विरोधकांनी सरकारवर ‘राजकीय लाभासाठी निधीचा गैरवापर’ केल्याचा आरोप केला आहे.
दरम्यान, पात्र लाभार्थ्यांनी १८ नोव्हेंबरपूर्वी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन राज्य सरकारकडून करण्यात आले आहे. योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पात्र महिलांना नियमित आर्थिक लाभ मिळावा यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक ठरवण्यात आली आहे.
