( मुंबई )
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये पोर्टेबल एमआरआय (Portable MRI) प्रणाली प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधान परिषदेत दिली. यासाठी तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करण्यात आली असून, समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधान परिषदेत सदस्य सतेज पाटील यांनी नियम 92 अंतर्गत झालेल्या अर्धा तास चर्चेदरम्यान हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी राज्यात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर 19 ठिकाणी एमआरआय मशिन्स बसवण्यात आल्याचा उल्लेख करत, एमआरआय सुविधा न मिळालेल्या रुग्णांची आकडेवारी सरकारकडे आहे का आणि ग्रामीण भागात पोर्टेबल एमआरआय सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकार काय भूमिका घेत आहे, असा सवाल केला.
यावर उत्तर देताना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले की, राज्यातील शासकीय वैद्यकीय संस्थांमध्ये एमआरआय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई आणि नागपूर येथील कंपन्यांसोबत करार करण्यात आले आहेत. तसेच 36 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये टप्प्याटप्प्याने एमआरआय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू आहे. त्यापैकी 16 ठिकाणी काम प्रगतीपथावर असून, अनेक शासकीय रुग्णालयांमध्ये विद्यमान एमआरआय यंत्रणाही कार्यरत आहेत.
पोर्टेबल एमआरआयबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट
मंत्री मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले की, पोर्टेबल एमआरआय ही पारंपरिक एमआरआय यंत्रणेचा पर्याय नाही. मात्र, दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील रुग्णांपर्यंत निदान सेवा अधिक प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व लक्षात घेऊन शासनाने त्याचे सादरीकरण (प्रेझेंटेशन) घेतले आहे.
तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी अनुकूल आल्यास शासकीय रुग्णालयांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर पोर्टेबल एमआरआय प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
पोर्टेबल एमआरआय तंत्रज्ञानामुळे गंभीर रुग्ण, अतिदक्षता विभागातील रुग्ण तसेच दुर्गम भागातील नागरिकांना त्यांच्या ठिकाणीच प्राथमिक निदान सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याने या निर्णयाकडे आरोग्य क्षेत्राचे विशेष लक्ष लागले आहे.
