(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हाच्या मालकी हक्कावरून सुरू असलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी गुरुवारी सलग पाचव्या दिवशी जोरदार युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादा ओलांडून एकनाथ शिंदे गटाला फायदा होईल, अशा पद्धतीने निर्णय दिल्याचा आरोप सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
आजच्या सुनावणीत सिब्बल यांनी शिवसेना पक्षातील फुट, पक्षाची घटना, आमदारांची अपात्रता आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा परस्परसंबंध यावर न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सुनावणीअंती पुढील सुनावणी मंगळवार, १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
२०१८ च्या शिवसेना घटनेवर सिब्बलांचा सवाल
एकनाथ शिंदे यांनी नंतर शिवसेनेची २०१८ मधील घटना मान्य नसल्याचा दावा केला. मात्र, याच घटनेच्या आधारे ते यापूर्वी आमदार आणि मंत्री झाले होते. त्या वेळी या घटनेवर कोणताही आक्षेप नोंदवला गेला नव्हता. मग नंतर त्याच घटनेला अमान्य ठरवून नवीन कार्यकारिणी जाहीर करण्याचा आधार काय, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
‘अपात्रतेच्या कक्षेतील आमदाराला मुख्यमंत्रिपद’
आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्नही सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा महत्त्वाचा भाग ठरला. संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेच्या कक्षेत येणाऱ्या आमदारांना केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. विधिमंडळातील संख्याबळ आणि प्रत्यक्ष राजकीय परिस्थिती यामध्ये फरक असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
जनता दल प्रकरणाचा संदर्भ शिवसेना वादाला लागू नाही
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निर्णय देताना निवडणूक आयोगाने १९९४ मधील जनता दल प्रकरणाचा संदर्भ घेतला होता. मात्र, जनता दलातील परिस्थिती आणि शिवसेनेतील फुटीचे स्वरूप पूर्णपणे वेगळे असल्याने त्या प्रकरणाचा संदर्भ या वादात लागू होत नाही, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला.
प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी
आमदारांची अपात्रता आणि शिवसेना पक्ष व निवडणूक चिन्हावरील दावा या दोन्ही बाबी एकमेकांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे यापूर्वी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवावे, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवरही प्रश्नचिन्ह
निवडणूक आयोगाने तथ्यांची योग्य तपासणी न करता निर्णय घेतल्याचा आरोपही सिब्बल यांनी केला. विधिमंडळ पक्षातील फुटीला पक्षातील बहुमत म्हणून मान्यता देऊन सरकार बदलण्याचा पायंडा पडल्यास त्याचा लोकशाही व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका त्यांनी न्यायालयात मांडली.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील मालकीचा हा वाद महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीकडे ठाकरे आणि शिंदे गटासह राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
