(पुणे)
महसूल विभागाने भविष्यातील जमिनीच्या व्यवहार पारदर्शक आणि वादमुक्त करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच याबाबत घोषणा केली आहे. योजनेनुसार, राज्यात जमिनीचे व्यवहार पुढील त्रिसूत्री पद्धतीने पार पडतील – आधी मोजणी, नंतर खरेदीखत, आणि त्यानंतर फेरफार. अनेकदा खरेदीखतात जमिनीचे वर्णन चुकीचे असते किंवा प्रत्यक्ष जमीन वेगळी असल्याने वाद निर्माण होतात. या नव्या पद्धतीमुळे व्यवहारात पारदर्शकता येईल आणि वाद कमी होतील, असे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. महसूल आणि भूमिअभिलेख विभागात आवश्यक बदल करून ही पद्धत अंमलात आणण्याची तयारी सुरू आहे.
या नव्या पद्धतीचे फायदे:
- खरेदीखतापूर्वीच जमिनीची हद्द आणि अचूक क्षेत्रफळ निश्चित होईल, त्यामुळे मालकी हक्क आणि हद्दीवरून होणारे न्यायालयीन वाद मोठ्या प्रमाणावर कमी होतील.
- खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना व्यवहाराच्या वेळी जमिनीची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होईल.
- मोजणी नंतर खरेदीखत होण्यामुळे सातबारा उताऱ्यावरील फेरफार अचूक मोजणीच्या आधारावर लगेच होतील.
- बँकांकडून जमिनीवर कर्ज घेणे सोपे होईल, कारण मोजणी प्रमाणित असल्यामुळे बँकांचा विश्वास वाढेल.
- सरकारच्या प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन आणि नियोजित शहरी विकासासाठी जमीन खरेदी सुलभ होईल.
- व्यवहार पूर्ण झाल्यावर मोजणीसाठी होणारी धावपळ टाळता येईल आणि संपूर्ण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होईल.
भूमिअभिलेख विभागासमोर आव्हाने:
- खरेदीखतापूर्वी मोजणी बंधनकारक असल्याने मोजणी कामाचा भार प्रचंड वाढेल.
- सध्याच मोजणीसाठी विलंब होतो; नवीन धोरणामुळे प्रतीक्षा कालावधी वाढू शकतो.
- मागणीनुसार मोजणी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि आधुनिक उपकरणांची कमतरता भासू शकते.
- जुन्या रेकॉर्डचे डिजिटायझेशन पूर्ण नसलेल्या ठिकाणी अचूक मोजणीसाठी तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात.
- तातडीच्या व्यवहारांना मोजणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत थांबावे लागू शकते, ज्यामुळे काही विलंब होईल.
