(मुंबई)
रिलायन्स कम्युनिकेशनचे संचालक अनिल अंबानी यांना मोठा धक्का बसला आहे. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियानं (एसबीआय) त्यांचं आणि कंपनीचं कर्ज खाते ‘फसवी’ (Fraud) घोषित केल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं योग्य ठरवत शुक्रवारी अंबानींची याचिका फेटाळली. त्यामुळे एसबीआयचा निर्णय कायम राहिला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि एसबीआयच्या धोरणाप्रमाणे, जून महिन्यात रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि अनिल अंबानी यांची कर्ज खाती फसवी घोषित करण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात अनिल अंबानींनी याचिका दाखल केली होती.
काय म्हणाले होते अंबानी?
अंबानींचा आरोप होता की, एसबीआयनं आमची बाजू न ऐकता खाते फसवी घोषित केलं. त्यासाठी वापरलेल्या कागदपत्रांचा तपशील नंतर देण्यात आला. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायदानाचा भंग झाला आहे. तसेच कंपनी सध्या कॉर्पोरेट दिवाळखोरी प्रक्रिया (CIRP) अंतर्गत असून, तिचं नियंत्रण रिझोल्यूशन प्रोफेशनलकडे आहे. त्यामुळे याचा अनिल अंबानींशी थेट संबंध नाही, असंही त्यांच्या वतीनं सांगितलं गेलं.
एसबीआयची भूमिका
एसबीआयनं सांगितलं की, रिझर्व्ह बॅंकेच्या तरतुदीनुसार प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ही कारवाई करण्यात आली असून ती पूर्णपणे कायदेशीर आहे. दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच्या काळातील गंभीर अनियमिततेच्या आधारेच हा निर्णय घेतला गेला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले आणि अखेर अंबानींची याचिका फेटाळत एसबीआयच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं.
एसबीआयच्या तक्रारीनंतर अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)नंही तपासाचा वेग वाढवला. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला दिलेल्या कर्जाची माहिती मागवण्यासाठी अनेक बँकांना पत्र पाठवण्यात आलं आहे. ऑगस्ट महिन्यात १७ हजार कोटींच्या बँक कर्ज घोटाळ्याच्या चौकशीत रिलायन्स समूहातील अनेक अधिकाऱ्यांना ईडीनं समन्स बजावलं होतं.
21 ऑगस्ट रोजी खटला दाखल
या प्रकरणात २९२९.०५ कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. कर्ज निधीचा गैरवापर, बनावट कर्जदारांची निर्मिती, निधी इतरत्र वळवणे, विक्री चलन वित्तपुरवठ्याचा गैरवापर, आंतर-कॉर्पोरेट ठेवींमार्फत निधीची हालचाल, तसेच काही व्यवहार ‘राईट ऑफ’ करण्यासारख्या गंभीर आरोपांचा समावेश आहे. याप्रकरणी २१ ऑगस्ट रोजी औपचारिक खटला दाखल करण्यात आला आहे.
