(मुंबई)
राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदासाठीची आरक्षण सोडत सोमवार, ६ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत काढण्यात येणार आहे. नगर विकास विभागाच्या उपसचिव प्रियंका कुलकर्णी-छापवाले यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे.
मार्च २०२२ पासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नियुक्त आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या संस्थांच्या निवडणुका जानेवारीअखेर घेण्यात येणार असून राज्य निवडणूक आयोगाने त्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.
सोडतीची प्रक्रिया
राज्यातील २४७ नगरपरिषदा आणि १४७ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी ही सोडत मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात पार पडणार आहे. मंत्रालयाच्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या कारणास्तव प्रत्येक राजकीय पक्षाला केवळ दोन प्रतिनिधी पाठवण्याची विनंती शासनाने केली आहे.
पहिला टप्पा दिवाळीत?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन टप्प्यात होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद–पंचायत समित्या किंवा नगरपालिका–नगरपरिषदांच्या निवडणुका होतील. दिवाळीतच या निवडणुकांचा बिगुल वाजेल, अशी माहिती निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी दिली. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाचा कार्यक्रम आधीच जाहीर झाला आहे.
जनतेतूनच नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक
यावेळी नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड जनतेतून थेट होणार आहे. २०१९ नंतर सत्ता बदलानंतर नगराध्यक्षांची निवड बहुमताने केली जात होती. मात्र, आता पुन्हा बदल करून ही निवडणूक थेट जनतेतून घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
जि. प., पं. स, मनपा नगर परिषदांच्या निवडणुका
- जिल्हा परिषदा : ३२
- पंचायत समित्या : ३३१
- महापालिका : २९
- नगरपालिका व नगरपरिषदा : २८९
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राज्यभरातील ९ कोटी ८० लाख मतदार सहभागी होणार आहेत. या निकालावरून राज्यातील राजकीय पक्षांचे भवितव्य ठरणार असल्याने सर्व पक्षांनी आता कंबर कसली आहे.
