(मुंबई)
राज्यातील लोकोपयोगी प्रकल्पांसाठी गेल्या दहा वर्षांत किती तिवरांची (कांदळवनांची) कत्तल करण्यात आली, याचा सविस्तर तपशील वेब पोर्टलवर जाहीर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सीआरझेड प्राधिकरण आणि पर्यावरण विभागाला दिले आहेत. देशातील कुठल्याही राज्यात तिवरांची झाडं तोडण्यासाठी हायकोर्टाची पूर्वपरवानगी घेणं बंधनकारक असेल, असा स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाने दिला आहे.
काय म्हटलं न्यायालयानं?
एमएमआरडीएने दाखल केलेल्या याचिकेवर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हे महत्त्वाचे आदेश दिले.
- गेल्या 10 वर्षांत कापण्यात आलेल्या तिवरांची माहिती पोर्टलवर प्रकाशित करावी.
- सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांत कुठे व किती तिवरांची कत्तल होणार आहे, याचीही सविस्तर माहिती द्यावी.
- वेब पोर्टल दर चार आठवड्यांनी अपडेट करावं.
- नवीन लागवडीसाठी राखीव केलेल्या भूखंडांवर अतिक्रमण होऊ देऊ नका; त्या जागेवर योग्य देखरेख ठेवा.
- लागवड ही वनजमिनीवर करू नका. संबंधित भूखंड ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला कुंपण घालून सरकार दफ्तरी नोंद करावी.
पर्यावरणाला धोका
कांदळवनं म्हणजेच तिवर राज्याच्या किनाऱ्याच्या पर्यावरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. मात्र विविध विकासकामांमुळे या झाडांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल होत आहे. परिणामी, काही ठिकाणी समुद्राची भरती थेट रस्त्यावर येऊ लागली असून पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या किनारी जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर कांदळवनं आहेत. परंतु अतिक्रमण, मातीचा भराव आणि झाडांची कत्तल यामुळे त्यांचं अस्तित्व धोक्यात आलं आहे.
पर्यावरणप्रेमींनी वेळोवेळी या बाबीवर आवाज उठवत महसूल व पर्यावरण विभागाचे लक्ष वेधले आहे. कायद्यानुसार कांदळवनांची कत्तल करणारे किंवा त्यावर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई करून कांदळवनांचं संवर्धन करण्याची मागणी पर्यावरणप्रेमी सातत्याने करत आहेत.
