(नवी दिल्ली)
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर भारतातील निवडणूक प्रक्रियेवर विरोधी पक्षांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर निर्वाचन आयोगाने ऑनलाइन मतदार नोंदणी आणि ओळखपत्रांसंबंधी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता मतदार यादीत नाव नोंदणी, दुरुस्ती किंवा हटवायची असल्यास आधार क्रमांक आणि मोबाइल नंबर लिंक करणे अनिवार्य केले आहे. गेल्या महिन्यात हा निर्णय आयोगाने घेतला होता. आयोगाच्या आयटी विभागाने आवश्यक यंत्रणा उभारली असून आता मोबाइल नंबरशी लिंक असलेल्या आधारधारकांचे अर्ज स्वीकारले जातील.
कर्नाटकात मतदार वगळण्याचा वाद
कर्नाटकमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतदार वगळल्याचे आरोप होत आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी यावरून आयोगावर निशाणा साधला, अलांड विधानसभा मतदारसंघातून सहा हजार मतदार वगळले गेले असल्याचा दावा केला. राहुल गांधींच्या मते, ही साधी चूक नव्हती, तर एक संगठित कट होता, आणि लवकरच आणखी खुलासे होणार आहेत.
निवडणूक आयोगाने आरोप फेटाळले
कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी व्ही. अंबुकुमार यांनी राहुल गांधींच्या आरोपांना नाकारले. त्यांनी सांगितले की, अलांड विधानसभा मतदारसंघातील सहा हजार मतदार वगळण्यासाठी डिसेंबर 2022 मध्ये फक्त सात ऑनलाइन फॉर्म्स प्राप्त झाले होते. या अर्जांची चौकशी केली असता फक्त 24 अर्ज योग्य आढळले, तर 5,999 अर्ज चुकीचे असल्यामुळे नामंजूर करण्यात आले. त्यामुळे, मोठ्या प्रमाणात मतदार वगळले गेले नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले. या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी FIR देखील नोंदविण्यात आली आहे.
