(मुंबई)
घाटकोपरमध्ये झालेल्या भीषण होर्डिंग दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने जाहिरात फलकांसंदर्भात एकात्मिक आणि कडक धोरण आखण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला असून त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
२१ शिफारसी: या समितीने एकूण २१ महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. त्यामध्ये
- जाहिरात फलकांचा आकार कमाल ४० फूट बाय ४० फूट मर्यादित ठेवणे,
- टेरेसवर, कंपाऊंड वॉलवर किंवा वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या ठिकाणी फलक बसवण्यास बंदी,
- पादचारी आणि दिव्यांगांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून रचना करणे,
- पर्यावरणीय समतोल बिघडणार नाही याची दक्षता घेणे,
अशा मुद्द्यांचा समावेश आहे.
तपासणी आणि कारवाई
जाहिरात फलकांची नियमित तपासणी करण्यावर समितीने भर दिला आहे. तसेच, अनधिकृत फलकांवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र नोडल यंत्रणा नियुक्त करावी, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. महापालिकांना परवानगी देणे, दंड ठोठावणे किंवा फलक हटविण्याचे संपूर्ण अधिकार असावेत, असे अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार जाहिरातींसाठी स्पष्ट धोरण निश्चित करणार आहे. जाहिरात परवानगी प्रक्रिया, शुल्क, दंड, तसेच फलक काढून टाकण्याच्या कार्यवाहीबाबत नियम निश्चित करण्यात येतील. यासाठी संबंधित विभागांना एका महिन्याच्या आत ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
घाटकोपर येथे मे महिन्यात झालेल्या दुर्घटनेत प्रचंड आकाराचा बेकायदेशीर होर्डिंग कोसळून अनेकांचा जीव गेला होता. या घटनेनंतर राज्यभरात अनधिकृत फलकांचा प्रश्न गंभीर बनला. त्यावर तोडगा म्हणून सरकारने भोसले समितीची स्थापना केली होती. आता तिच्या शिफारसींना मंजुरी मिळाल्यामुळे राज्यातील जाहिरात फलक व्यवस्थापनासाठी एकसंध व कायदेशीर चौकट तयार होण्याची अपेक्षा आहे.
