( मुंबई )
राज्यातील आजी-माजी खासदार आणि आमदारांविरोधात कनिष्ठ आणि सत्र न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सर्व फौजदारी खटल्यांचा तपशील तातडीने सादर करा, अशा स्पष्ट सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिल्या. सुनावणीदरम्यान योग्य पद्धतीत माहिती न सादर झाल्यामुळे न्यायालयाने सरकारी वकिलांकडून नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाचे निर्देश
मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला पुढील बाबींची माहिती अनिवार्यपणे सादर करण्याचे आदेश दिले :
- राज्यातील खासदार-आमदारांविरोधात प्रलंबित खटल्यांची नेमकी संख्या.
- त्या खटल्यांची सध्याची स्थिती.
- या प्रकरणांसाठी नेमलेल्या सरकारी वकिलांची संख्या.
याशिवाय, लोकप्रतिनिधींशी संबंधित खटल्यांसाठी स्थापन केलेली विशेष न्यायालये प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत का, याचा अहवालही सादर करण्याचे निर्देश दिले.
राज्य सरकारची भूमिका
मुख्य सरकारी वकील मानकुवर देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्र, गोवा तसेच दादरा-नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व प्रलंबित खटल्यांचा अहवाल चार आठवड्यांत सादर केला जाईल. तसेच नियुक्त सरकारी वकिलांची संख्या आणि संबंधित तपशीलही जोडले जातील. मात्र, खंडपीठाने स्पष्ट केले की हा डेटा न्यायालयीन रजिस्टरकडून नव्हे तर सरकारी वकिलांकडून गोळा होणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने सरकारला तक्रारदारांची नावे, आरोप तसेच न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर मागे घेण्यात आलेल्या खटल्यांचा तपशील सादर करण्याचेही निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.
याचिकेची पार्श्वभूमी
सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना आदेश दिले आहेत की, खासदार आणि आमदारांविरोधातील फौजदारी खटले जलदगतीने निकाली काढावेत. त्याकरिता विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यासही निर्देश दिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) याचिका दाखल करून ही सुनावणी सुरू केली आहे.
