(मुंबई)
फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय)च्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून आवश्यक सुविधा न पुरवणाऱ्या राज्यातील फार्मसी महाविद्यालयांवर सरकारने धडक कारवाई सुरू केली आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने अशा सर्व महाविद्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या असून, त्रुटी दूर करेपर्यंत पहिल्या वर्षाच्या प्रवेशांवर मज्जाव करण्यात आला आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या कालावधीत सुरू झालेल्या महाविद्यालयांची तपासणी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या नेतृत्वाखाली, पीसीआयच्या स्टॅण्डर्ड इन्स्पेक्शन फॉरमॅटनुसार केली. तपासणीदरम्यान प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, औषधनिर्मिती उपकरणे, इमारत आणि अध्यापकवर्ग यांसारख्या आवश्यक सुविधांमध्ये अनेक संस्था अपुऱ्या ठरल्या.
यानंतर झालेल्या आढावा बैठकीत या महाविद्यालयांना तातडीने सुविधा उपलब्ध करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, पालन न झाल्याने आता थेट नोटिसा बजावून कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, बी.फार्मसी महाविद्यालयांच्या संदर्भात तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षालाही दिल्या आहेत.
संचालनालयाने विभागनिहाय यादीही प्रसिद्ध केली असून, निकष न पूर्ण करणाऱ्या संस्थांची नावे थेट प्रवेश प्रक्रियेच्या यादीतून व संकेतस्थळावरून जाहीर करण्यात येणार आहेत.
सध्या राज्यात एकूण १७४ फार्मसी संस्था आहेत. त्यापैकी ४८ बी.फार्मसी पदवी अभ्यासक्रमाच्या आणि १२८ डी.फार्मसी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्था आहेत. यातील सर्वच संस्थांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. विभागनिहाय पाहता, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ६० संस्था, नागपूर विभागातील ४२, पुणे विभागातील २७ आणि मुंबई विभागातील २६ संस्था कारवाईखाली आल्या आहेत. अमरावती व नाशिक विभागात केवळ बी.फार्मसी महाविद्यालये असून, डी.फार्मसीची एकही संस्था नाही.
दरम्यान, फार्मसी प्रवेशासाठीची नोंदणी सुरू असून, पदवी अभ्यासक्रमासाठी ६० हजारांहून अधिक तर डी.फार्मसीसाठी २० हजारांहून अधिक विद्यार्थी अर्जदार आहेत. परंतु महाविद्यालयांकडे पायाभूत सुविधा नसल्याने विद्यार्थी व पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
या कारवाईमुळे राज्यातील फार्मसी शिक्षण क्षेत्रावर थेट परिणाम होणार असून, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील अनेक जिल्ह्यांतील संस्था या कारवाईच्या कक्षेत आल्या आहेत.
विद्यार्थीहित जपण्यासाठी आवश्यक सुविधा पुरवणे ही संस्थांची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करत, अन्यथा मान्यता रद्द करण्याची सक्त तंबी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दिली आहे.
