( रत्नागिरी-राजापूर /प्रतिनिधी )
राजापूर तालुक्यातील पन्हाळे तर्फे सौंदळ येथे झालेल्या धडक कारवाईत तब्बल २ कोटी ३६ लाखांचा अवैध मद्यसाठा जप्त करण्यात आला असला, तरी उत्पादन शुल्क विभागाची ही हालचाल “उशीरा का होईना, जाग आली” अशीच असल्याची चर्चा रंगली आहे. कारण, मुंबई-गोवा महामार्गावरून राजापुरात मोठ्या प्रमाणावर गोवा बनावटीची दारूची तस्करी सुरू असते मात्र उत्पादन शुल्क विभागाला याआधी या टोळ्यांचा मागोवा घेता आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
गोव्यातून राजापुरात शेकडो पेट्या मद्याच्या हलवल्या जातात, हे लपून राहिलेले रहस्य नाही. गोवा बनावट दारू विरोधात तेथील बार व्यावसायिक आक्रमक झाल्याचे चित्र आहे. तरीदेखील अशा टोळ्यांना वर्षानुवर्षे मोकळे रान मिळत होते. नुकतेच जयेंद्र कोठारकर या बार व्यावसायिकाने बनावट दारू पिणाऱ्यांना रंगेहात पकडले होते. यानंतर उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाने अचानक हालचाली सुरू केल्या. परिणामी निनादेवी मंदिरासमोर लावलेल्या सापळ्यात दहाचाकी कंटेनर ट्रक (आरजे. १४. जीके. ९४६४) अडवून तब्बल १८६६ बॉक्स विदेशी मद्य जप्त करण्यात आले. या कारवाईचे कौतुक जरी होत असले, तरी अशा कारवाया एखाद्या घटनेनंतरच का केल्या जातात? असा सवाल उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्र शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवणाऱ्या या टोळ्यांवर वेळेत कारवाई झाली असती, तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तस्करी होण्याचे धाडसच झाले नसते, अशी टीका होत आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त राजेश देशमुख यांच्या आदेशानुसार व सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई झाली असली, तरी या प्रकरणात केवळ एका चालकावर गुन्हा दाखल करून विभाग सुटकेचा निश्वास टाकणार का, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. कारण, या तस्करीमागे आंतरराज्यीय टोळी कार्यरत असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दारूबंदी कायदा १९४९” अस्तित्वात असूनही अवैध मद्यनिर्मिती, विक्री व वाहतूक याला आळा घालण्यात विभागाला अद्याप यश आलेले नाही, हे वस्तुस्थितीवरून स्पष्ट होते. त्यामुळे ही कारवाई फक्त दिखाव्यासाठी आहे की खरोखरच मोठ्या माफियांना गाठण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे, हे पुढील तपासावरूनच स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, कोणालाही अवैध मद्यनिर्मिती किंवा तस्करीबाबत माहिती असल्यास ९८०० ८३३ ३३३३ या टोलफ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, या अपुऱ्या हालचालींमुळे जनतेने तक्रारी कराव्यात, पण उत्पादन शुल्क विभागाने डोळ्यावर पट्टी बांधून ठेवावी अशीच स्थिती असल्याची बोचरी टीका सध्या होत आहे.
