(रत्नागिरी)
“आम्हाला विकास हवा, पण एमआयडीसी नको!” या घोषणांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील गडनरळ परिसर पुन्हा एकदा दणाणून गेला. २०१९ पासून येथील ग्रामस्थ सातत्याने या प्रकल्पाविरोधात एकमुखी आवाज उठवत असून, तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी तो रद्दही केला होता. मात्र, २०२४ मध्ये पुन्हा वाटद एमआयडीसी अधिसूचना काढण्यात आल्याने ग्रामस्थांनी कठोर शब्दात आपला संताप व्यक्त केला आहे.
ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, या अधिसूचनेमुळे परिसरातील सुमारे ८०% जमीन परप्रांतीयांच्या ताब्यात गेली आहे. “शेतकरी उपाशी राहतो, पण दलाल मात्र तुपाशी होतो” अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून, कवडीमोल भावाने जमिनी खरेदी आणि फसवणुकीच्या घटनांचे ताजे उदाहरण म्हणजे वाटद एमआयडीसी क्षेत्रातील सहा गावे आहेत.
गडनरळ भागातील लोकांचा मुख्य आधार भात शेती, आंबा, काजू, नारळ, सुपारी, बागायती शेती आणि मासेमारी हा आहे. या शेतीमुळे कोकणचे सामाजिक-आर्थिक चक्र सुरळीत चालते. परंतु २२०० एकरांचा हा हिरवाईने नटलेला परिसर उद्ध्वस्त करून शस्त्रास्त्रांचा दारूगोळा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय ग्रामस्थांना कोणत्याही परिस्थितीत मान्य नाही. “बफर झोनमुळे आमच्या सण-उत्सवांवर बंधने येतील, आमचे अस्तित्व धोक्यात येईल. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली आमच्या मातीत दडपशाही मान्य नाही,” असा ठाम पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला आहे.
रोजगाराच्या मुद्द्यावरही ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. जवळच असलेल्या JSW प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगार नाकारून परप्रांतीयांना नोकऱ्या देण्यात आल्याचे उदाहरण त्यांनी पुढे केले. “आमच्या मुलांना रोजगार नाही, मग नवीन प्रकल्पाचा फायदा तरी काय?” असा सवाल ग्रामस्थांनी केला.
२९ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबईतील कोकणवासीय आणि गडनरळ ग्रामस्थांची सभा नारायण धनावडे यांच्या विजयवाडी येथील निवासस्थानी झाली. या सभेला १३८ ग्रामस्थ उपस्थित होते. या वेळी “एमआयडीसी रद्द झालीच पाहिजे” असा एकमुखी ठराव मंजूर करण्यात आला. गावकऱ्यांचा सूर स्पष्ट आणि ठाम आहे, “आम्ही विकासाचे विरोधक नाही, पण आमच्या जमिनी, संस्कृती आणि अस्तित्वाच्या किंमतीवर विकास नको. आमची एकच जिद्द… एमआयडीसी रद्द व्हावी!”
