( मुंबई )
मुंबईच्या अंडरवर्ल्डमधील कुख्यात व्यक्तिमत्त्व आणि माजी आमदार अरुण गवळी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने १७ वर्षांनंतर जामीन मंजूर केला आहे. शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर हत्याकांड प्रकरणात गवळींना २०१२ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, अपील अद्याप प्रलंबित असल्याने आणि गवळींचे वाढते वय तसेच दीर्घकालीन कारावास लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्यांना सशर्त जामीन मंजूर केला.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने गवळींचे ७६ वर्षांचे वय आणि १७ वर्षांहून अधिक काळ कारावासात काढल्याचा विचार करून हा निर्णय दिला. ट्रायल कोर्टाच्या अटी व शर्तींसह त्यांना जामीन मिळणार असून, अपीलवरील अंतिम सुनावणी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणार आहे. त्यामुळे गवळींची नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून लवकरच मुक्तता होण्याची शक्यता आहे.
अरुण गवळी यांना २००७ मध्ये अटक करण्यात आली होती. विशेष मोक्का न्यायालयाने २०१२ मध्ये त्यांना जन्मठेपेसह १७ लाखांचा दंड ठोठावला होता. या प्रकरणात गवळींसह सहा अन्य आरोपींना देखील जन्मठेप झाली होती, त्यापैकी काहींना आधीच जामीन मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये त्यांची शिक्षा कायम ठेवली होती.
गवळींच्या बचाव पक्षाने, दीर्घ कारावास आणि प्रलंबित अपील यांचा दाखला देत जामीन मागितला होता. राज्य सरकारने त्याला विरोध केला असला, तरी न्यायालयाने मानवी दृष्टिकोनातून निर्णय दिला. हा निकाल गवळींच्या दीर्घ न्यायालयीन लढ्याला मोठा दिलासा मानला जात आहे.
