(मुंबई)
राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षातील अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयाची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली असून, याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येत असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत हे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. मुदत संपल्यानंतर प्रमाणपत्र न दिल्यास अशा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात येतील आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यांवरच राहील. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या अभावी अवैध ठरू नयेत, यासाठीच ही सवलत दिल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, एसईबीसी प्रवर्गासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या शिफारशींनुसार मराठा समाजातील अनेक विद्यार्थ्यांना नव्याने कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी अशी इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) जात प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. मात्र, अलीकडेच प्रमाणपत्रे मिळाल्याने संबंधितांना अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्रे प्राप्त झालेली नाहीत. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांना अडचण होऊ नये यासाठी सहा महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

