(कोल्हापूर)
जून २०२४ पूर्वी झालेल्या शिक्षक नियुक्त्यांना पवित्र पोर्टलचा आधार घेऊन मान्यता नाकारता येणार नाही, असा महत्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिला आहे. नुकतेच १८ ऑगस्टपासून कार्यरत झालेल्या या खंडपीठाचा हा शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित पहिला महत्वाचा निकाल आहे. त्यामुळे मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या प्रकरणात, श्री यशवंत शिक्षण प्रसारक मंडळ, कोडोली संचलित यशवंत हायस्कूल व उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोडोली येथे रीतसर भरती प्रक्रियेनंतर अवधूत गोरखनाथ कुंभार यांची १ ऑक्टोबर २०२१ पासून सहाय्यक शिक्षक (शिक्षण सेवक) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी पवित्र पोर्टल प्रक्रियेचे कारण देत या नियुक्तीस वैयक्तिक मान्यता नाकारली होती.
या निर्णयाविरोधात संबंधित शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षक सेवक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी होऊन १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी अंतिम निकाल देण्यात आला. निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जून २०२४ पूर्वी झालेल्या नियुक्त्यांना पवित्र पोर्टलची सक्ती लागू होणार नाही. त्यामुळे संबंधित शिक्षकास वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी तसेच थकित वेतन देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील अशा प्रकारच्या नियुक्त शिक्षकांच्या आशा पुन्हा उजळल्या असून शिक्षण क्षेत्रात याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
